Case Title: Daya Vati Vs. State of Delhi NCT & Anr Bench: Justice Jasmeet Singh Citation: CRI.M.C. 3636/2022 The benefit of section 167 CrPC will be available only if the accused has been in jail for 90 consecutive days: HC Delhi HC ruled that the provisions of section 167 Cr.P.C. This will be applicable only if the accused has been in jail for 90 consecutive days. A bench of Justice Jasmeet Singh was considering a petition seeking cancellation of bail of the accused challenging the impugned order in the FIR under Section 302/365/34 of IPC. The petitioner in this case is the mother of the deceased Vishal alias Moni. The petitioner's son had left on his motorcycle. Vishal informs his friend Chandru aka Sonu about his kidnapping and threat to his life. The deceased Vishal alias Moni called his mother and told her mother that she was not safe. After this, the father of the deceased Vishal got a call and the deceased asked his father to save him. Respondent No. 2, Nagesh was arrested and charged under sections 365 and 302 IPC. The Sessions Judge granted bail to respondent no. The issue of consideration before the bench was: Can Respondent No. 2 be granted bail or not? The bench said that the sessions court has failed to give any cogent reason for granting bail, except the fact that the case is based on circumstantial evidence. The High Court said that the nature of the complaint is very serious. Bail in such heinous crime of murder requires utmost attention and serious involvement of the court. It cannot be treated carelessly. The bench observed that “the fact remains that respondent No. 2 would be entitled to default bail of 90 days under section 167 of CrPC. Not helping respondent no 2 as well as respondent no 2 was granted bail after spending 45 days in jail. Provisions of section 167 Cr.P.C. This will be applicable only if the accused has been in jail for 90 consecutive days. In view of the above, the High Court allowed the petition.

Case Title: Shaukat Aziz Zargar Vs Nabil Shaukat & Ors. Division Bench: Justice Sanjay Dhar Citation: CRM (M) No. 238/2019 Recently, the Jammu and Kashmir and Ladakh High Court ruled that an adult son or daughter is not entitled to maintenance under Section 125 of the Central CrPC. A bench of Justice Sanjay Dhar was considering a petition challenging the order passed by the Judicial Magistrate, which has dismissed the petitioner's application for quashing the maintenance order passed in favor of the respondents. In this case, at the relevant time the respondent was living with his mother, who was living separately from her husband, the petitioner. The petitioner retired from service and thereafter the defendants also attained the age of majority. The petitioner filed another application before the trial magistrate seeking quashing of the maintenance paid in favor of the defendants. The said application was rejected by the trial magistrate. Mr. Prince Hamza, counsel for the petitioner, submitted that, in terms of section 488 of J&K CrPC, only lawful or illegitimate minor children unable to maintain themselves are entitled to claim maintenance from their father. . It was submitted that the defendants having attained the age of majority are not entitled to claim maintenance from the petitioner from the date of their attainment of majority. The issue of consideration before the bench was: Whether an elder son is entitled to claim maintenance from his father under the provisions contained in section 488 of J&K CrPC. P.C.? The High Court said that a court has no power to add or subtract from a law which is not there. If a court finds some ambiguity in a statute that becomes an obstacle to achieving the object and object of the statute, the court may give an objective interpretation of the statute, but where the language of the statute is clear and unambiguous, it is open to Not there. The Court reserves the right to add, replace or supply the words in the said statute and there shall be no need for interpretation. The bench said that an eldest son or daughter cannot be maintained by a magistrate in exercise of his powers under section 125 of the Central Penal Code. P. C/488 of Jammu and Kashmir Cr. P.C. But in an appropriate case, a Family Court has jurisdiction to grant maintenance to a prominent Hindu daughter on the basis of a joint reading of the provisions contained in section 125 of CrPC. PC and Section 20(3) of the Hindu Adoption and Maintenance Act. The High Court observed that “the defendants have, of course, attained the age of majority, as such, they are not entitled to claim maintenance from their fathers after attaining majority. The trial magistrate did not have jurisdiction to grant maintenance in favor of the defendants over the age of majority. Therefore, the order passed by the Trial Magistrate dismissing the petitioner's application for quashing the maintenance order, is without jurisdiction. , In view of the above, the bench allowed the petition and held that the respondent is entitled to maintenance from his father i.e. the petitioner only till he attains the age of majority.

What is the meaning of a Monopoly under competition law ? Monopoly refers to a market structure or market situation where a single seller dominates the sales of a unique product or commodity in the market . In a monopoly market , because the seller is the sole dominant of the goods of which there are no close substitutes to such product , the seller faces no competition . The single producer of the goods may either be an individual owner , a single partnership or a joint stock company . Because the monopolist has full control over the supply of a commodity being the sole seller of it , he possesses the power to set the price and becomes the market controller . What are Pure Monopolies ? A pure monopoly is said to exist when there is only one producer of a good / product and there are no other competitors to it . A company is said to have a pure monopoly in the market when such a company is the sole seller in the market of a product with no other close substitute . What are Natural Monopolies and the power of Patent ? When a company becomes a monopoly due to high fixed or start - up costs in an industry , is said to develop a natural monopoly . Natural monopolies also develop when an industry is a specialised industry where only one company can meet the needs of the demand or industries that require some unique raw materials or technologies . When companies manage to acquire patents on their products , such products become patented products that prevent competitors from developing the same product in a specific field , there can have a natural monopoly . After patenting a product , the patent enables the company to earn profits of the product for several years without the fear of any competition to such a product .

Oligopoly is that kind of market structure where at market is dominated by few sellers selling homogeneous or differentiated products . What are homogeneous products ? Homogeneous products are those that cannot be distinguished from the products sold by other sellers . Homogeneous products are similar in quality but differ on other attributes such as style , price of the product or brand image . To a buyer , the products appear similar and cannot make out a difference between a product on display except their price or brand image and therefore as a buyer , you make your selection of the almost identical products based on their price or brand image . For example : While buying a bag of strawberries you aren't aware who grew them and you probably don't care but you make your selection of the vendor who sells them at the best quality and the cheapest price as compared to the other vendor . How does Oligopoly differ from Monopoly and Duopoly ? A monopoly market is ruled by one firm whereas , a duopoly market is ruled by two firms and an Oligopoly market there is no particular upper limit to the number of firms , however , the number must be low enough where the actions of one firm influence the other . An Oligopoly market structure is one where competition exists among a few sellers and where the behaviour of every seller influences and impacts the other seller and the other seller too is influenced .

A special court in Jharkhand's Dhanbad on Saturday awarded life imprisonment to both the convicts in the murder of Dhanbad Additional District and Sessions Judge Uttam Anand. Last week, a district and additional sessions judge convicted Lakhan Kumar Verma and Rahul Kumar Verma of offenses under sections 302 (murder) and 201 (missing evidence) of the Indian Penal Code as well as sections 34 (common intention). On Saturday, the court heard the arguments for the sentencing before the sentencing. On July 28 last year, Judge Uttam Anand was out for a morning walk when an auto rickshaw hit him. He was seriously injured and died as a result of his injuries. Although it was initially thought to be an accident, CCTV footage of the incident showed that the vehicle was deliberately rammed into the judge as he was driving on the side of the road.

Delhi, the discussions of the 8th Pay Commission coming for a long time are going on. One gets to hear something or the other every day they bring them. But there is doubt about when it will be implemented or whether it will be done or not. But now a new update has come from the Central Government regarding this. The Modi government has made it clear that the Eighth Pay Commission will not come. In Parliament, Minister of State for Finance Pankaj Choudhary has termed any such claim on behalf of the government as baseless. In which it is being said to implement the 8th Central Pay Commission for revision in salary, allowances and pension of central employees and pensioners. The Union Minister of State for Finance, in a written reply to a question in Parliament, said that no such proposal is under consideration with the government. When Minister of State for Finance Pankaj Choudhary was asked whether it is true that the government is contemplating to implement the 8th Pay Commission to revise the salary, allowances and pension of Central Government employees and pensioners. So he said that there is no such scheme of the government, it is not going to come. The Union Minister of State for Finance said that for this it has been suggested that there should be changes in the pay metrics from time to time and for this there is no need for the next Pay Commission. In such a situation, it can be reviewed and amended on the basis of the Acroyd formula. It was expected that in early August, the central government may increase the employee and pensioner DA and DR by up to 4 percent due to rising inflation. But even this has not been decided yet. If the government increases the DA of central employees, then there will be a huge increase in their salary.

The Indian National Flag represents the hopes and aspirations of the people of India. It is a symbol of our national pride and universal affection and respect and allegiance to the national flag. It holds a unique and special place in the sentiments and psyche of the people of India. Recently, the Ministry of Home Affairs changed the country's flag law for the 'Har Ghar Tiranga' campaign under the 'Azadi Ka Amrit Mahotsav', which will be celebrated to commemorate the 75th anniversary of the country's independence, from August 13 to 15. What is the flag code of India? The Flag Code of India 2002 is a set of rules and practices that govern how the Indian national flag is used, displayed and flown in the country. It was implemented on 26 January 2002, replacing the provisions of the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 and the Prevention of Insults to National Honor Act, 1971, which included the National Flag before that date. Actions to be taken were included. What does the Flag Code actually say? According to the Flag Code of India, 2002, a member of a public, private organization or educational institution is permitted to fly the National Flag on all days and events, ceremonial or otherwise, in a manner consistent with the dignity and respect of the flag. The code is divided into three sections. The first section provides an overview of the national flag. The second section discusses flag display by members of public, private organizations and other institutions. The third section discusses the display of the national flag by the federal and state governments as well as their organisations/agencies. Prior to the introduction of the 2002 Code, the display of the national flag was governed by the provisions of the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act 1950 and the Prevention of Insults to National Honor Act 1971. What changes have been made recently? The Center amended the Flag Code of India on July 20, 2022, allowing the national flag to be flown both day and night if it is displayed in the open or on the property of a member of the public. Earlier, the Tiranga could be hoisted only between sunrise and sunset. The government had earlier allowed the use of machine-made and polyester flags in an amendment dated December 30, 2021. Earlier, such flags were not allowed. Here are the important changes: • The hoisting/use/display of the Indian National Flag is governed by the Act, 1971 and the Flag Code of India, 2002. Some of the salient features of the Flag Code of India, 2002 are listed below. • The Flag Code of India, 2002 was amended vide order dated 305 December, 2021 and allowed a national flag made of polyester or machine made flag. Now, the national flag will be made from hand spun and hand woven or machine made, cotton/polyester/wool/silk khadi bunting. • Any member of a public, private organization or educational institution may hoist/display the National Flag on all days and occasions, ceremonial or otherwise, in keeping with the dignity and respect of the National Flag. • The Flag Code of India, 2002 was amended by order dated 19th July, 2022 and clause (xi) of paragraph 2.2 of Part-I of the Flag Code of India, was substituted by the following clause:- (x1) “Where the flag is displayed in the open or is displayed at the residence of the public, it may be flown day and night;” • The national flag will be rectangular in shape. • The ratio of the length and height (width) of the flag will be 3: 2. • Whenever the national flag is displayed, it should be in a position of honor and should be kept clearly. • The damaged or disturbed flag will not be displayed. What exactly is the 'Har Ghar Tiranga' campaign? Prime Minister Narendra Modi launched the "Har Ghar Tiranga" campaign on July 20, 2022, to encourage people to take the Tiranga home and hoist it to honor the 75th anniversary of India's independence. The objective of this initiative is to inculcate the feeling of patriotism among the people and to celebrate the Azadi Ka Amrit Mahotsav in honor of public participation. Several programs involving people from all walks of life will also be organized at various freedom struggle sites to showcase the unity and patriotism of the country. The Government of India has taken several steps to ensure that the flags are available across the country. All post offices in the country should start selling flags from August 1, 2022. State governments have also collaborated with a variety of partners to provide and sell the flags. The Indian National Flag has also been registered on the GeM platform. According to PIB, the Indian government has worked with several e-commerce platforms and self-help organizations to expedite the process of distributing the flag.

The difference between Section / Rule / Article / Act has been listed below: - Section A section refers to a distinct portion or provision of a legal code or set of laws, often establishing a particular legal requirement. For example- Section 5 of the Indian Contract Act. Article When any fundamentally critical document is framed or drafted which might be a grundnorm (a fundamental norm to support all other legal norms according to Kelsian pure theory of law) of that system at political, national or international level, then for the most part, it is separated from the customary municipal laws by referring to its provisos as articles rather than sections. For example - United Nations Charter,International Conventions, Constitution of a country, and so on, from where different laws or rules originate. Otherwise, municipal laws normally contain sections. Rule A Rule is a subsidiary enactment that helps in governing law. They are secondary in nature, meaning thereby that they don’t have an independent existence of their own.They are made to make the parent Act function. The rules provide for the details that have not been provided for in the Act, however, Rules by no means can go beyond the power conferred by the ACT, or extend the same. Act An Act is a law that is passed by the legislature. It is also known as a statute. However,most laws are not complete code in themselves, i.e. certain provisions as to their application or enforcement, etc. are deliberately left out by the legislature due to which rules come into the picture. For example- Companies Act 2013 is an Act. It has several rules governing its operations such as Companies (Incorporation) Rules 2014. Sections comes under the Act whereas it makes us enable us to understand underwhich act it comes from. Likewise, articles and rules are also different but makes it easy to know under which article we have to make an application. An act is a bill which has passed through the various legislative steps required for it and which has become law. So, simply put, an act is the formally codiedresult of deliberation by a legislative body. An article is a separate and distinct part of a written instrument, such as a contract, statute, or constitution, that is often divided into sections. A written instrument, containing a series of rules and stipulations that are each designated as an article. A section is the distinct and numbered subdivisions in legal codes, statutes, and textbooks.The basic difference between an act, an article and a section would thus be that one is the sub-division of the other. It goes as Act (the biggest) which has articles that are divided into sections. In general, terms, when a Bill is proposed to be enacted, it shall be presented before the respected legislatures (law making bodies) for approval. After it is approved, the bill is presented before the president. The bill, with the consent of the president, shall come into force as an Act, a Law, or a Statute. An Article or a section which are numbered are meant to indicate or reflect a specific provision of an Act or a Law

According to the UP Bar Council, only advocates who have obtained a Certificate of Practice (COP) number from the UP Bar Council are eligible to vote in the Bar Association elections. Advocates registered with the Bar Association of any other State or with COP Number issued by the Bar Council of any other State are not eligible to vote in elections to any Bar Association in Uttar Pradesh. A lawyer has the right to vote only once UP Bar Council President Madhusudan Tripathi has clarified that a lawyer can vote in a Bar Association only once. No advocate can be a member and voter of more than one union at the same time. According to Madhusudan Tripathi, there are many lawyers in Uttar Pradesh who are not registered with the UP Bar Council but are registered with the Bar Council of any other state. Such lawyers are not eligible to vote in the Uttar Pradesh Bar Association elections. He has also directed all the Bar Associations of the State to prepare a list of registered Advocates practicing in other States and submit it to the Council.

The Common Law Admission Test (CLAT) 2023 will be held offline on December 18, 2022, in the middle of the academic year for students taking their 12th boards. The Consortium of National Law Universities (NLUs) announced today that registration for the exam is now open. Prospective applicants can register by visiting the Consortium’s official website. The application deadline is November 13, 2022 The Consortium will introduce new features for students in this edition of CLAT, including the scheduling of two rounds of ‘open campus visit days,’ where registered students will have the opportunity to visit the campuses of the 22 participating NLUs. Furthermore, the Consortium has proposed releasing two rounds of sample question sets for students. Previously, sample question sets were only available for CLAT 2020.

Title: Kondareddigiri Adinarayanareddy Vs State Bank Of Hyderabad And Others Case No.: Revision Petition 71/2013 The National Consumer Disputes Redressal Forum recently ruled that any dispute regarding withholding of terminal benefits such as gratuity or provident fund does not fall within the jurisdiction of consumer courts. Presiding members Dinesh Singh and Karuna Nand Bajpai (Member) issued the order observing that the issues relating to terminal benefits should be decided by the competent civil court or service tribunal as a whole. The NCDRC made these observations while considering the amendment made by a complainant against the orders passed by the District and State Commission. The complainant was dismissed from the job in the bank as it was revealed that he had obtained appointment in the reserved category by using fake caste certificate. The complainant moved the district forum after the bank withheld the final benefits of his gratuity and provident fund. A preliminary objection was raised by the respondent bank, stating that the petition is not maintainable as the complainant is not a consumer under the Consumer Protection Act. After her plea was rejected by the State and District Forum, the complainant moved the NCDRC where the Commission held that the lower forums should have considered the issue of jurisdiction before considering the petition on merits. According to the court, any complaint regarding withholding of contribution of the bank to gratuity or provident fund is an issue to be decided by a civil court or a competent tribunal. Therefore, the NCDRC set aside the orders passed by the District and State Tribunals and gave liberty to the complainant to approach the appropriate court or tribunal.

A sessions court upheld a magisterial court's order that the son and daughter-in-law of a senior citizen, against whom he had filed a domestic violence complaint, leave the Tardeo flat where they were staying. The court said the 89-year-old woman has spent her entire life in the flat with her family and she is deeply attached to it. According to the court, it is certainly not desirable to stay away from it in such circumstances. The 80-year-old, who owns 50 per cent of the assets, had asked the Girgaum magistrate court to order her son and daughter-in-law to leave the flat. She had complained that after her husband's death in 2000, her life was made hell after the couple demanded her share in the property. She claims that her son is an alcoholic who fights daily, which makes it impossible for him to be there. She had been living nearby since 2006 with her daughter and son-in-law. The couple had denied the allegations of domestic violence, claiming that they were made at the request of the woman's daughter. He also claimed that under the Protection of Women from Domestic Violence Act, a woman cannot be evicted from a shared household, hence the daughter-in-law could not be ordered to leave. The court said that the petition was filed on the request of the daughter, but it is necessary to discuss how, despite having a 50% share, she has been living at the mercy of her daughter and son-in-law since 2006. It was said that her son and daughter-in-law did not make any arrangement for her stay and simply said that she had sufficient means to maintain herself. The court said this reflects their reluctance to maintain and take care of him. The court also noted that the elderly woman testified under oath that her son was an alcoholic who once held him by the neck. It also rejected the couple's argument that since the daughter-in-law is a woman, she cannot be evicted from the shared household.

Recently Bar Council of Punjab and Haryana barred 140 lawyers from practicing/appearing in any court after they were found guilty of "possession of fake and fabricated enrollment certificates". All these people were practicing in the same district of Punjab (Ludhiana) and were appearing in the court. The Bar has termed the case of practicing on the basis of fake Enrollment Certificate (Advocate's License) as a scam and a classic case. The Disciplinary Committee of the Bar Council of Punjab and Haryana, which included CM Munjal, Chairman Harish Rai Dhanda, member and co-opted member Vikas Bishnoi, has sent a list of such advocates to the Commissioner of Police, Ludhiana for immediate action, leading to the conviction of the culprits. to be prosecuted. The Bar's disciplinary committee was disposing of a complaint filed by a Ludhiana-based lawyer David Gill against Parminder Singh, who was enrolled as an advocate, alleging that he did not hold a valid licence. During the hearing, the Disciplinary Committee constituted a three-member internal committee to examine the licenses of all the members of the District Bar Association. The committee comprising Rajesh Kumar, Rahul Grover and Pradeep Sharma presented its report by displaying a chart made by comparing voter lists provided by Bar Association Ludhiana and Bar Council records. After scrutiny of records from 2000 to 2021, it was revealed that a total of 140 advocates of Ludhiana were practicing on non-existent enrollment numbers.

Twelve people have become HIV infected due to tattooing in Varanasi. According to the information, all these people have got tattoos recently. It is being said that these people have been infected with HIV due to the use of infected needles. A sensational case of 12 people getting HIV infected by getting tattoos has come to light in Varanasi. According to the information, 12 people in whom HIV has been confirmed include ten boys and two girls. There has been a sensation in the entire area as soon as the news of getting HIV infected by getting tattooed. All the infected were examined at Pandit Deen Dayal Upadhyay Hospital, out of which 12 people have been confirmed to have HIV. According to doctors, HIV infection has spread in all of them due to tattooing with the same needle. This information has been given by the doctors of Anti Retro Viral Treatment Center. According to doctors, all these people have got tattoos recently. All these people were feeling fever and weakness after getting the tattoo done. These people took medicine but did not get relief. After this, these people also felt that their weight was decreasing rapidly. When all these people got their blood tested in the hospital, it was confirmed that they were infected with HIV. It is learned that all these people got tattoos done from some fair. Some people often start getting tattoos done without understanding at the fair or street. Many times the tattoo makers do not change the needle due to the cost of the needle and make tattoos of many people with the same needle. If any one of them is infected with HIV, then everyone else will be infected with HIV using the same needle. These days the fashion of getting tattoos is going on among the youth. If you also want to get a tattoo or are thinking of getting a tattoo, then you should read this news carefully. Always keep in mind that whenever you go to get a tattoo, keep in mind that the tattooist should use a new needle.

The Amrit Mahotsav of Independence is being celebrated on the completion of 75 years of India, this year on the call of Prime Minister Modi the program "Har Ghar Tiranga" is also being celebrated in the country from August 13 to August 15, for which necessary changes in the flag code As such, now the national flag can be flown in day and night also. Every year you must have seen that on the occasion of Independence Day and Republic Day, in the spirit of patriotism, people put the national flag on their car, but do you know that not everyone can put the flag of India on their car and do so Flag Code is infringement. Who can put up the flag? According to the information available on the official website of the Ministry of Home Affairs, in Section IX Para 3.44 of the Flag Code, certain people have been given special rights to hoist the flag in the car (motor-cars), which is- President and Vice President, Governor and Lieutenant Governor, Prime Minister and other cabinet ministers Union Minister of State Chief Minister and Cabinet Minister speaker Deputy Speaker of Rajya Sabha and Lok Sabha Heads of Indian Missions Posts abroad, Speakers of the Legislative Assemblies, Chief Justice of India, Judge of Supreme Court, Chief Justice and Judge of High Court How to put the flag? When a foreign guest travels in a car provided by the government, the national flag has to be displayed on the right side of the car and the flag of the person of the other country concerned is to be displayed on the left side of the car. Action will be taken for breaking the rules According to the Flag Code, any person other than the person mentioned above can be punished for putting a flag on the car, which has a provision of imprisonment up to 3 years or fine under the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971.

As an encouraging news, more than 1 crore cases have been settled in the National Lok Adalat held on 13th August. As per NALSA's press release, 25 lakh pending cases and over 75 lakh pre-litigation cases were disposed of in Lok Adalat. Lok Adalats were held in all Union Territories and States except Delhi under the leadership of Justice UU Lalit, who is also the Chairman of NALSA. Significantly, the Lok Adalat in Delhi was adjourned till August 20 as preparations for the Independence Day were underway. National Lok Adalats are organized by the National Legal Services Authority (NALSA) to provide affordable and easy access to justice to the litigants. Through Lok Adalats, the government and the judiciary aim to reduce the burden on the courts by targeting pending cases. During his interaction with the stakeholders, Justice UU Lalit observed that Lok Adalats have created history by providing an alternative mechanism to the litigants to get satisfactory and timely dispute resolution.

The mere mention of the name in the suicide note is not sufficient to award a sentence unless other evidence shows that it is not riddled with lies: HC Recently, the Punjab and Haryana High Court ruled that the mere mention of the name in the suicide note is not sufficient to convict unless other evidence shows that it is true and does not suffer from any aura of falsehood. A bench of Justice Sureshwar Thakur was considering an appeal challenging the judgment passed by the Additional Sessions Judge, where the accused were convicted of offenses punishable under sections 306 and 34 of the IPC. In this case, the complainant's father Satbir (since deceased) had taken a CC limit of Rs 75.0 lakh from Punjab National Bank. Sharvan Kumar (second accused) was acting as a middleman and his father obtained the facility of CC limit from the bank with the help of the acquitted accused. Pradeep Sharma, owner of M/s Shyam Trading Company, has obtained a loan by fraudulently from Punjab National Bank, Mall Road branch, Delhi in which the case was registered. The investigating officer told him that the signatures of his father Satbir were attached to these debentures. His father Satbir told that although the signature on the loan papers of M/s Shyam Trading Company is his own he does not know Pradeep Sharma. It is further told that these have been signed by the acquitted accused Shravan Kumar at their behest of them and Ravi Bharti (Jodi) told them that Pradeep Sharma is their relative. On this, the complainant and his father met both, but they did not give any details about Pradeep Sharma but said that since those papers are signed by Satbir, therefore, now they will have to face the consequences and the pair will not reveal anything further. Her father consumed the poisonous substance after being tortured by the acquitted accused Shravan Kumar, Ravi Bharti, and Pradeep Sharma. During the investigation, the police also found a suicide note in which Satbir mentioned the names of Ravi Bharti and acquitted the accused as the person responsible for his death. It was clearly written in the suicide note that both of them have trapped Satbir in the net and hence he has consumed a poisonous substance. Satbir also put his signature at the bottom of the suicide note. The issue of consideration before the bench was:

Title: Lata Pramod Dangre vs State of Maharashtra Case No.: CRL WP No.: 866 of 2021 Daughter cannot be prosecuted for abetment to suicide for continuously demanding money from father: HC The Bombay High Court (Nagpur Bench) has ruled that the daughter's repeated pecuniary demands from her father will not attract the offense of abetment to suicide. A bench of Justices Manish Pitale and Govind Sanpalik made the remarks while hearing a plea by a woman who was booked for allegedly abetting her father's suicide. The woman was accused of repeatedly demanding money from her father and mother. The woman is the daughter of the second wife of the deceased. The deceased father committed suicide in September 2021 and in the suicide note he said that his daughter and second wife were harassing him mentally and demanding money. The note also mentions an incident where the deceased invested Rs 2 lakh as a fixed deposit for his second wife but the petitioner forced him to increase the amount to Rs 5 lakh. Even though he managed to increase the amount to Rs 5 lakh, it was then increased to Rs 15 lakh. Initially, the court observed that the suicide note shows the anguish of the deceased on being harassed by the petitioner and his second wife, but also shows that at best, the second wife of the deceased was demanding money at the instance of the petitioner and was asking for their share in agricultural land. The court also noted that the informant in the case is the son-in-law of the deceased who had married the daughter of the first wife of the deceased. It was also noted that the suicide note was written five days before the deceased took the extreme step. According to the court, in such cases, the court is also required to consider the surrounding circumstances, which may affect the deceased to take extreme steps. In this context, the court observed that there is no close link between the suicide note and the deceased committing suicide. Therefore, the court allowed the petition and quashed the FIR lodged against the petitioner.

Title: Pundalik Yewatkar Vs Shubhangi Yewatkar Case No.: Family Court Appeal No.: 75/201 Recently, the Bombay High Court considered the question whether a woman's decision to terminate a pregnancy without the consent of her husband can be termed as cruelty under the Hindu Marriage Act? According to a bench of Justices Atul Chandurkar and Urmila Joshi-Phalke, a woman cannot be compelled to give birth to a child. In view of this, the appeal filed by the husband against the order of the Family Court is dismissed, allowing the petition of his wife for restoration of conjugal rights and the husband seeking divorce under section 13 of the Hindu Marriage Act. dismissed the petition. In this case, the couple are teachers and the husband alleged that since their marriage in 2001, the wife insisted on working and also terminated her second pregnancy for the same, making her a victim of cruelty. He further claimed that the wife left her in-laws' house in 2004 and left him. The wife, on the other hand, claimed that she accepted motherhood as she had given birth to the first child. She further said that the second pregnancy was terminated as she was not well. She further claimed that the husband never tried to get her back nor did he pay any money for the child and his maintenance. Initially, the court claimed that neither party had added any evidence to support the claim regarding termination of the second pregnancy. Significantly, the court observed that even if the claims of the husband are taken at face value, the wife cannot be accused of being cruel merely because of her reproductive choice. According to the court, the allegations of the husband torturing him for a job by the wife are also vague. Considering thus, the bench dismissed the urgent appeal filed by the husband.

The National Investigation Agency (NIA) arrested an Advocate practising in the Kerala High Court during raids on the homes of second-rung leaders of the banned Popular Front of India (PFI) in Kerala yesterday. The NIA apprehended Advocate Muhammed Mubarak during raids conducted in 56 different locations across Kerala early Thursday morning. His arrest was recorded today, and he appeared before the Special NIA Court in Ernakulam today. The Court has remanded him in custody until January 13. He is the fourteenth person arrested in Kerala by the NIA in connection with the PFI. He was apprehended in Vyppin, Ernakulam District, Kerala. According to the NIA, Muhammed Mubarak was a member of the PFI’s murder squad and was training other PFI members in martial arts. In recent years, the PFI has committed numerous murders in Kerala, including the heinous murder of Advocate Ranjith Sreenivasan. The NIA recovered lethal weapons from his home, including an axe, swords, and sickles. According to the NIA, the weapons were hidden in a badminton racket bag.

Recently, the NCDRC held an AIIMS doctor guilty of medical negligence as the patient loses voice after the surgery. The bench of Justices S.M. Kantikar and Binoy Kumar stated that “the operative procedure adopted by the doctor and hospital was an accepted reasonable standard of practice, but not having proper informed consent, amounts to negligence per se.” In this case, the Complainant was examined in AIIMS by Dr. Arvind Kumar (OP No.2) and surgery was advised for the ‘Anterior Mediastinum Tumor’. The doctor and his team performed surgery Median ‘Sternotomy’ and ‘Thymectomy’. After the operation, the Complainant was told by the doctor (OP No. 2) that he had to cut his left Phrenic Nerve as the same was passing through the Tthymaic mass and there was no other option left to remove the thymas mass. The consequence of cutting off the left Phrenic Nerve was that his left diaphragm was raised and exists like this till date. As soon as the Complainant regained consciousness he realized that he was not able to speak and informed the doctor. He took it very lightly. The Complainant went to the ENT Department (AIIMS) to get himself examined for the problem of voice suffered by him. After examination, the ENT Department of AIIMS declared left cord palsy (post-operative) and suggested the Complainant for speech Therapy. Dr. Arvind OP No. 2 based on the HPE report advised radiotherapy as a proper treatment, but Complainant did not show any improvement in his voice or movement of the left vocal cord. Being aggrieved the Complainant filed complaint before the State Commission and claimed an amount of Rs. 65,25,000/- as compensation from the OPs. The State Commission allowed the complaint. The issue for consideration before the bench was: Whether the hospital and doctor are liable for negligence or not? The Commission noted that due to achieving complete tumour excision the ipsilateral phrenic nerve was chosen by the OP-2. It is an accepted mode of treatment. It was not proper by leaving part of the tumour, as it would have endangered the patient’s life in future. Thus, it was due diligence that the doctor (OP-2) exercised the care during the entire procedure.

The laws of remission in India, including Article 72 of the Constitution, which allows the President to grant pardons, and Section 432 of the Criminal Procedure Code (CrPC), which deals with remission or suspension of sentence for convicts, all have their “basis in the Valmiki Ramayana,” according to Madras High Court judge Justice GR Swaminathan on Wednesday. Justice Swaminathan was speaking at the 16th Akhil Bharatiya Adhivaktha Parishad National Conference at Kurukshetra University in Haryana on the topic ’75 Years of Resurgent Bharat: Time for Bhartiya Jurisprudence.’ In recalling an incident from 1994, when he was a speaker at an Adhivaktha Parishad meeting that year, Justice Swaminathan stated that it was during a period of peak militancy in Kashmir. Some militants had been holed up inside a mosque a few days before the meeting and had threatened security forces that they would blow up the mosque if they tried to enter, he said. He stated that the meeting was held in this context, and when it was his turn to speak, he stated that he had read Salmond on jurisprudence and Dias on jurisprudence, but he had never heard of “Biryani jurisprudence.” He also discussed the Supreme Court’s recent release of six life-term convicts in the Rajiv Gandhi assassination case. He went on to say that around this time, he was reminded of a shloka from the Valmiki Ramayana in which Sita tells Hanuman that no human is perfect and that, as a result, one must abandon the idea of retaliation and instead forgive even one’s own tormentors. Justice Swaminathan referred to an article titled ‘Objection your honour’ that criticised Justice Nazeer’s statement. He urged everyone in the audience to read the text of Justice Nazeer’s statement again, translate it into their native tongues, and distribute such pamphlets to the public. Justice Swaminathan went on to say that while the current legal system has benefitted the country greatly, there is no reason why it cannot be improved. However, he added that what is required is not a blind application of ancient principles, but rather what is in tune with current needs and times. He also addressed recent disagreements between the Supreme Court collegium and Union Law Minister Kiren Rijiju.He stated that every time a new Chief Justice is appointed to the Madras High Court, the Bar Association’s welcome address recounts the Tamil epic tale of Silappatikaram, in which a king dies of cardiac arrest after realising he had failed to implement due process of law and had wrongfully executed a man accused of thievery. He concluded his speech by saying that, while the country’s current legal system, including the Constitution, is a mash-up of features from several Constitutions and legal principles from western nations, our genius was in “making Bharatiya music flow out of western instruments.

Recently, The Chattisgarh HC stated that mental cruelty must be of such a nature that the parties cannot reasonably be expected to live together. The bench of Justices Goutam Bhaduri and Radhakishan Agrawal was dealing with the appeal challenging the judgment and decree passed by the Additional Principal Judge, Family Court, whereby the petition filed by the wife/respondent for grant of decree of divorce was allowed. In this case, It is alleged by the wife/respondent that soon after the marriage, she was being tortured and harassed mentally and physically on different occasions by the appellant/husband in connection with the demand for dowry. Even during her pregnancy, she was ill-treated by her husband and dropped at her parental home. The husband also levelled false allegations on her character and on that ground sought divorce by filing a petition under Section 13 of the Act, 1955 which was subsequently dismissed by the Court. She filed a complaint case under Section 12 of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 and an application under Section 125 of Cr.P.C. for a grant of maintenance and also lodged a report under Section 498-A of IPC against him. The Family Court by the impugned judgment and decree allowed the suit and dissolved the marriage performed between the parties. The issue for consideration before the bench was: Whether the order passed by the Family Court needs interference or not? High Court referred to the case of V. Bhagat v. D. Bhagat, where it was held that mental cruelty in Section 13(1) (i-a) can broadly be defined as that conduct which inflicts upon the other party such mental pain and suffering as would make it not possible for that party to live with the other. In other words, mental cruelty must be of such a nature that the parties cannot reasonably be expected to live together. The situation must be such that the wronged party cannot reasonably be asked to put up with such conduct and continue to live with the other party. What is cruelty in one case may not amount to cruelty in another case. It is a matter to be determined in each case having regard to the facts and circumstances of that case. The bench noted that the husband and wife lodged criminal cases against each other, and the appellant used to doubt the character of the wife saying that she was having an affair with one Pankaj Agrawal even prior to the marriage. During the period of pregnancy also, when the wife was staying at her parental house at Belgahna, the appellant visited there, abused them filthily and extended a threat to kill them whereupon a report was lodged by the wife under Sections 294, 506-B read with Section 34 of IPC. High Court stated that the manner in which the husband treated the wife while she was residing with him & even while she was living at her parental house, it is evident that the husband subjected her to cruelty which forced her to leave her matrimonial home & stay at her parental home since 2014. Being so, the finding arrived at by the Court below granting a decree of divorce in favour of the wife does not call for any interference. In view of the above, the bench dismissed the appeal. Case Title: Sohil Agrawal v. Smt. Anjali Agrawal Bench: Justices Goutam Bhaduri and Radhakishan Agrawal Case No.: FAM No. 110 of 2018 Counsel for the appellant: Mr. Manish Nigam Counsel for the respondent: Mr. Sanjay Agrawal and Ms. Priyanka Shrivastava

Section 125 CrPC: Wife Denying to Undergo DNA Test on Dispute of Legitimacy of Child Raised by Husband is Not Sufficient to Draw Any Adverse Inference Against Wife, Rules Bombay HC Case Title: Namdeo v. Seema Bench: Justice Kishore C. Sant Case No.: CRIMINAL WRIT PETITION NO. 271 OF 2017 Counsel for the petitioner: Mr. Ravindra V. Gore Counsel for the respondent: Mr. Sandip R. Andhale The Bombay HC on Saturday stated that the wife declining to go for a DNA test is not sufficient to draw an adverse inference against her. The bench of Justice Kishore C. Sant was dealing with the petition challenging the order passed by the Additional Sessions Judge thereby dismissing the revision application. In this case, Respondent No.1-wife filed an application under section 125 of the Cr.P.C. seeking maintenance for herself and her daughter, who was aged 5 ½ months at the time of filing of the application. It is the case of the wife that the husband did not maintain her well and drove her out of the house. She delivered a daughter. However, inspite of that the petitioner-husband is not taking care to maintain the wife and the daughter. The case of the husband is that the girl child of the respondent-wife is not from him and he is not the biological father of the child. Inspite of this, he had made attempts to bring his wife home, but it is the wife, who is not ready to come for co-habitation. She had relations with some other person. Thus, the case of the petitioner-husband is that he is not liable to pay maintenance. The Trial Court has held that there is no sufficient evidence to show that the husband is not the biological father of the child. The Trial Court placed reliance on section 112 of the Evidence Act to hold that the child is born during the subsistence of the marriage and therefore the child is presumed to be born from the husband. The order passed by the Trial Court is challenged by the husband by filing a revision in the Court of Sessions Judge which was dismissed. The issue for consideration before the bench was: Whether the order passed by the Trial Court needs interference or not? The bench observed that the husband and wife both made a joint application to the Forensic Science Laboratory for conducting such a DNA test. The report of Forensic Lab has excluded the father to be the biological father of the child. Second time the test was conducted, which again confirmed that the husband was not the biological father of the child. Again at the request of the wife, DNA test was directed to be conducted at the Central Forensic Laboratory, Ministry of Home Affairs, Government of India at Hyderabad. Again the said report confirmed that the husband was not the biological father of the child. High Court stated that it needs to be seen that since the beginning it is case of the petitioner husband that respondent No.2 child is not his child. Even in the say filed in the Trial Court, he had taken this ground. The Trial Court while deciding the application considered the presumption under section 112 of the Evidence Act. The Trial Court had considered the case of Nandlal Wasudeo Badwaik v. Lata Nandlal Badwaik & Another. Thus, it is clear that before the Trial Court, it was a defence of the husband that the child is not born to him. After considering all the aspects, the Trial Judge allowed the application and ordered to grant maintenance. The bench noted that in the Sessions Court, the specific ground is taken about the legitimacy of the child. Not only that the petitioner has justified as to why he has not filed an application for DNA test but also relied upon the answer given by the respondent-wife that she is not ready to go for DNA test. High Court opined that mere submission that the question was asked in cross-examination to wife that whether she is ready to go for DNA test, where she has answered that she is not ready itself would not be sufficient to draw an adverse inference against the wife. The bench stated that the argument of husband that the he is not his biological daughter cannot be now accepted, firstly, there is no separate application filed by him neither in the Trial Court, nor before the Revisional Court, secondly, no case is made out by the petitioner-husband to direct DNA test. Both the Courts below have rightly observed that no case is made out by the husband to show that for the period of 280 days before the delivery of child, there was no access to him with his wife. In view of the above, the High Court dismissed the petition.

Can Passport Renewal Be Refused on the Ground of Pendency of a Criminal Case? Answers Andhra Pradesh.HC Recently, The Andhra Pradesh HC answered an important issue that whether the renewal of a passport can be refused on the ground of pendency of a criminal case for trial in a criminal court. The bench of Justice Ravi Nath Tilhari was dealing with the petition directing the action of respondents as arbitrary in refusing to renew the petitioner’s passport on the ground that FIR u/s 498 A of IPC and 3 and 4 of Dowry Prohibition Act was registered against the petitioner. In this case, The petitioner was issued a Passport to work in a private company in Kuwait and returned to India in 2011 and got married. Thereafter, he was issued a passport valid up to 21.04.2023. Since the validity of the passport is due to expire, he approached the concerned authorities in Kuwait for renewal of his passport. He was informed through a letter that he is an accused in FIR registered for the offences punishable under Section 498-A IPC and under Sections 3 & 4 of the Dowry Prohibition Act which was pending trial in the Court of Principal Junior Civil Judge, Rayachoti and hence he was not recommended for renewal of his passport. The issue for consideration before the bench was: Whether Section 6 applies also to the renewal of a passport? Whether renewal of the passport shall be refused on the ground of pendency of a criminal case for trial in a criminal court in India, in view of Section 6 (2) (f) of the Passport Act? Whether for renewal of passport the applicant against whom a criminal case is pending for trial in a criminal court in India, has to produce an order from the concerned court, in terms of the notification dated 25.08.1993, so as to be exempted from the operations of Section 6(2)(f) of the Act? The bench looked into Section 5 of the Passport Act, of 1967 and observed that on receipt of an application under Section 5(1), the Passport authority after making such enquiry, if any, as it may consider necessary, shall, subject to the other provisions of the Act, by order in writing, issue the passport or travel document with endorsement, as per clauses (a) & (b) or shall refuse to issue the passport or travel document or as the case may be, refuse to make on the passport or travel document any endorsement as per clause (c). High Court noted that the Central Government by means of Notification, granted exemption from the operation of Section 6 (2) (f) of the Passports Act if such an applicant produces order from the Court concerned permitting him to depart from India. In other words, even if the proceedings in respect of an offence alleged to have been committed by the applicant for the passport are pending before the criminal Court in India the passport authority shall not refuse to issue the passport if such applicant produces the order from the Court concerned permitting him to depart from India. The bench stated that “………………..there is no specific provision for renewal, in the Act. If it is to be considered that Sections 5, 6 (2) of the Passports Act do not apply to the renewal of a passport, then there would be no provision entitling the holder of the passport for its renewal. If renewal is not permitted, then the holder of the passport will have to apply for issue of the passport afresh. If that be the case, Sections 5 & 6 of the Act & Rule 5 with specified forms under the Rules shall again be applicable, consequently, there is no warrant for the view that Section 6 would not apply to an applicant for renewal of passport. In fact, from a combined reading of the Act, Sections 5 & 6 in particular, and the Rule-5 along with the contents of the Forms prescribed, the expression “issue” as used in Section 5 of the Act has been used not only for issuance of the passport for the first time, but also for its renewal………………” High Court observed that Section 6 (2) (f) would apply in the cases of those applicants and their applications for renewal of the passport shall be rejected. Whereas, those applicants for renewal of the passport in whose cases Section 6 (2) (f) is applicable but they are in India, if they produce an order from the concerned Court in terms of the notification, then their applications for renewal of the passport would not be rejected as they would avail the benefit of the exemption granted by the notification The bench opined that the applicants seeking renewal of the passport may be in India or maybe outside India, in order to get the renewal, where Section 6 (2) (f) applies, in view of the notification of the Central Government asking for submission of an order from the concerned Court where a criminal case is pending, on furnishing of such order from the Court concerned would be entitled to exemption from the applicability of Section 6 (2) (f) of the Act. In the end, the High Court stated that “………………….while considering the renewal of the passport, the passport authority would be within its jurisdiction and authority to refuse renewal, on the same grounds as in the cases of issuance of the passport for “the first time”, provided by Section 6 (2) of the Passport Act. In other words, Section 6 (2) of the Passport Act applies to the renewal of the passport, as well……………..” Further, the bench opined that in the cases for renewal, to which Section 6 (2) (f) of the Passports Act is attracted, i.e., where the applicant is facing criminal trial in a criminal Court in India, renewal of the passport shall be refused, subject to the fulfilment of the condition under the notification of the Central Government, dated 25.08.1993, issued in exercise of the powers conferred by Section 22 of the Passports Act, upon which such applicant shall stand exempted from the operation of the provisions of Clause (f) of sub-section (2) of Section 6. In view of the above, the High Court rejected the petition. Case Title: Kadar Valli Shaik v. The Union of India Bench: Justice Ravi Nath Tilhari Case No.: WRIT PETITION Nos. 1392 & 2896 of 2023 & 38869 of 2022 Counsel for the petitioner: Sri P. Sree Ramulu Naidu Counsel for the respondent: Sri G. Arun Showri

AIBE XVIII (18) 2023-24 - The Bar Council of India (BCI) has opened the AIBE 18 registration 2023 on August 16, 2023 at 5 PM on its official website - allindiabarexamination.com. Interested applicants can appply for AIBE XVIII till September 30, 2023. The AIBE XVIII (18) 2023-24 will be conducted in offline mode, across the country. Law graduates who have enrolled at any state bar council and have not cleared the Bar exam yet can appear for the exam. The application form of AIBE XVIII (18) 2023-24 will open today in online mode. The AIBE XVIII (18) 2023-24 will be held on October 29, 2023. AIBE is conducted to test the basic legal knowledge and aptitude of law graduates. The AIBE syllabus 2023-24 will have questions from various legal principles, concepts of law and jurisprudence.

October 18, 2023 10:30 AM Bar Council of India has announced the revised schedule for AIBE XVIII examination in 2023. The exam will now be held on November 26, 2023. Additionally, the registration deadline for the exam has been extended. Candidates can now submit their application forms till November 4, 2023. Earlier the last date for registration was fixed as 9 October 2023. Those planning to sit the AIBE 18 exam should take note of the new schedule. The last date to submit AIBE XVIII application form for 2023 is now November 4, 2023. The application form can be found on the official website 👉 https://www.allindiabarexamination.com/(https://www.allindiabarexamination.com/) AIBE XVIII examination will be conducted in pen-and-paper mode across 50 examination centers in 50 cities across the country. Candidates will have the option to choose from three different examination centres. The question paper of AIBE 18 will consist of 100 multiple choice questions. The purpose of the examination is to provide Certificate of Practice (COP) to law graduates to practice law. To be eligible for AIBE XVIII examination in 2024, candidates must fulfill certain criteria. It includes a bachelor's degree in law (3-year LLB or 5-year LLB) from a university recognized by the Bar Council of India. There is no age limit to take the AIBE examination, and law graduates must have a valid enrollment certificate. They are required to pass the AIBE examination within two years of enrollment in any State Bar Council. As part of the registration process for AIBE XVIII, candidates will have to fill various details on their application form. This includes personal details, educational qualifications, State Bar Council nomination details and preferred testing cities and languages.

AIBE XVIII (18) 2023: The Bar Council of India has once again revised the whole AIBE 18 Schedule 2023. Updated on Nov 9, 2023 AIBE XVIII (18) 2023: The Bar Council of India has once again revised the whole AIBE 18 Schedule 2023. Candidates can now submit the AIBE 18 Application Form 2023 until November 16, 2023. Earlier, AIBE 18 (XVIII) Registration 2024 date was November 10. Candidates can now fill out their AIBE 18 Application Form 2023 until the last date. Candidates must check the AIBE 18 eligibility criteria before filling out the AIBE 18 2023 exam application form. The BCI released the revised AIBE 18 Exam Schedule 2023-24 on its official website. As per the new AIBE 18 (XVIII) Exam 2023 official notification, AIBE XVIII (18) 2023-24 Exam Date is December 10, 2023. Earlier, the AIBE 18 Exam Date was December 3, 2023. AIBE 18 (XVIII) Exam will be held in pen-and-paper mode.

पिछले साल नवंबर में न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में एक साथी महिला यात्री पर कथित तौर पर पेशाब करने के आरोप में गिरफ्तार शंकर मिश्रा को दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को 14 दिन कि न्यायिक हिरासत में भेज दिया।दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अनामिका ने कहा कि जनता के दबाव को जांच को प्रभावित नहीं करना चाहिए और मिश्रा की पुलिस हिरासत की आवश्यकता नहीं होगी।मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार रात बेंगलुरू में नवंबर में एयर इंडिया के विमान में शराब के नशे में 70 वर्षीय एक महिला पर पेशाब करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।टाटा ग्रुप के चेयरमैन को महिला का पत्र मीडिया में प्रकाशित होने के बाद यह घटना सार्वजनिक हुई।वेल्स फ़ार्गो में काम करने वाले मिश्रा को भी कंपनी ने यह कहने के बाद नौकरी से जाने दिया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप “बेहद परेशान करने वाले” थे।मिश्रा के वकीलों ने हाल ही में एक बयान जारी कर कहा कि उन्होंने 28 नवंबर को महिला को मुआवजे की राशि का भुगतान किया था, लेकिन महिला की बेटी द्वारा लगभग एक महीने बाद 19 दिसंबर को उन्हें पैसे वापस कर दिए गए थे।कल बेंगलुरु में गिरफ्तारी के बाद मिश्रा को दिल्ली लाया गया था। लोक अभियोजक (पीपी) के अनुसार, मिश्रा ने जांच में सहयोग नहीं किया।हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों और अन्य गवाहों से पूछताछ के लिए मिश्रा को हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं होगी।मिश्रा के वकील, अधिवक्ता मनु शर्मा ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में से केवल एक ही गैर-जमानती है।पीड़िता के वकील के मुताबिक, जिस फ्लाइट में यह घटना हुई, उसके क्रू मेंबर्स भी इसके लिए जिम्मेदार हैं।पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने पुलिस हिरासत के दिल्ली पुलिस के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय मिश्रा को 14 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया।मिश्रा ने भी अलग से जमानत याचिका दायर की और कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। 11 जनवरी को जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।

अपने माता-पिता को पेन और अन्य छोटे सामान बेचने में मदद करने की गतिविधियों को बाल श्रम नहीं माना जाएगा: केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि कलम और अन्य छोटे सामान बेचने में अपने माता-पिता की मदद करने की गतिविधियों को बाल श्रम नहीं माना जाएगा। न्यायमूर्ति वी.जी. अरुण ने कहा कि बच्चे की देखभाल, पालन-पोषण और सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी जैविक परिवार की होती है। इस मामले में, याचिकाकर्ता राजस्थान के मूल निवासी हैं और आजीविका की तलाश में दिल्ली चले गए थे। याचिकाकर्ता हर साल कुछ महीनों के लिए केरल आते हैं और पेन, चेन, चूड़ियां, अंगूठियां आदि बेचकर अपना गुजारा करते हैं। दूसरी याचिकाकर्ता पहले याचिकाकर्ता के भाई की पत्नी है। पहले याचिकाकर्ता का विकास बावरिया नाम का एक बेटा है और दूसरा याचिकाकर्ता विष्णु बावरिया नाम का एक बेटा है। सड़कों पर अपना माल बेचने के लिए बच्चे बड़ों के साथ जाते हैं। चौथे प्रतिवादी द्वारा बच्चों को यह आरोप लगाते हुए पकड़ा गया था कि उन्हें सड़कों पर सामान बेचकर बाल श्रम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके बाद बच्चों को बाल कल्याण समिति/तीसरे प्रतिवादी के सामने पेश किया गया और उन्हें पल्लुरूथी में 5वें प्रतिवादी के आश्रय में भेज दिया गया। याचिकाकर्ताओं की हिरासत में विकास बावरिया और विष्णु बावरिया को रिहा करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की गई है। पीठ के समक्ष विचार के लिए मुद्दा था: याचिकाकर्ताओं को बच्चों की कस्टडी दी जा सकती है या नहीं? हाईकोर्ट ने कहा कि “मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि पेन और अन्य छोटे सामान बेचने में बच्चों की अपने माता-पिता की मदद करने की गतिविधि बाल श्रम की राशि कैसे होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बच्चों को अपने माता-पिता के साथ सड़कों पर घूमने की अनुमति देने के बजाय शिक्षित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के साथ बातचीत करने पर, उन्होंने बच्चों को लेख बेचने के लिए सड़कों पर नहीं आने देने और उन्हें शिक्षित करने के उपाय करने का वचन दिया। खंडपीठ ने कहा कि “मुझे आश्चर्य है कि बच्चों को उचित शिक्षा कैसे प्रदान की जा सकती है जबकि उनके माता-पिता खानाबदोश जीवन जी रहे हैं। फिर भी पुलिस या सीडब्ल्यूसी बच्चों को हिरासत में लेकर उनके माता-पिता से दूर नहीं रख सकती. गरीब होना कोई अपराध नहीं है और हमारे राष्ट्रपिता को उद्धृत करने के लिए, गरीबी हिंसा का सबसे खराब रूप है। हाईकोर्ट ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम के प्रशासन में पालन किए जाने वाले सामान्य सिद्धांतों के अनुसार भी, सर्वोत्तम हित सिद्धांत के लिए बच्चों के संबंध में सभी निर्णय प्राथमिक विचार पर आधारित होने चाहिए कि वे बच्चे के सर्वोत्तम हित में हैं और मदद करने के लिए हैं। बच्चे की पूरी क्षमता विकसित करने के लिए। पारिवारिक जिम्मेदारी के सिद्धांत के अनुसार, बच्चे की देखभाल, पालन-पोषण और सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी जैविक परिवार की होती है। इसलिए विकास और विष्णु को उनके जैविक परिवार से अलग करके उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इसके विपरीत, राज्य का प्रयास बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और गरिमा की स्थिति में उचित शिक्षा, अवसर और सुविधाएं प्रदान करना होना चाहिए। उपरोक्त के मद्देनजर, पीठ ने प्रतिवादियों 3 से 5 को बच्चों को याचिकाकर्ताओं की हिरासत में छोड़ने का निर्देश दिया और मामले को 10.01.2023 को सूचीबद्ध किया। केस का शीर्षक- पप्पू बावरिया बनाम जिला कलेक्टर सिविल थाना खंडपीठ: न्यायमूर्ति वी.जी. अरुण केस नंबर: WP(C) NO. 2022 का 41572 (वी)

बॉम्बे हाई कोर्ट ने लोन धोखाधड़ी मामले में ICICI बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति को बेल पर रिहा करने का आदेश दिया अवैध हिरासत का आरोप लगाने वाली एक याचिका के जवाब में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को ICICI बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बेल रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा गिरफ़्तारी धारा 41A CrPC के प्रविधानों के उल्लंघन में है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वी राज चव्हाण की खंडपीठ ने याचिका को आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया था। दोनों ने दो अलग-अलग याचिकाओं में अदालत में याचिका दायर की, जिसमें 2009 और 2012 के बीच आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वेणुगोपाल धूत के वीडियोकॉन ग्रुप को दिए गए ऋण में अनियमितता से जुड़े मामले में सीबीआई की प्राथमिकी और रिमांड आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। उन्होंने अस्थायी रिहाई का अनुरोध किया था। अदालत ने पिछले हफ्ते स्पष्ट किया कि वह कोचर परिवार की याचिकाओं की सुनवाई उनके बेटे की शादी की वजह से नहीं कर रही है, बल्कि सीआरपीसी की धारा 41Aका अनुपालन करने में विफल रहने के कारण कर रही है, जिसके लिए उन्हें नोटिस दिया गया था। चंदा कोचर का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने किया, जबकि उनके पति का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने किया। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि कोचर सीआरपीसी की धारा 41ए(3) के तहत जांच एजेंसी के सामने पेश हुए थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करना अनावश्यक था। इसके अलावा, उन्होंने शुरू से ही जांचकर्ताओं के साथ सैकड़ों पृष्ठों के दस्तावेज़ उपलब्ध कराने में सहयोग किया था। देसाई ने यह भी दावा किया कि अरेस्ट मेमो पर किसी महिला अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे। दूसरी ओर, दीपक कोचर को पहले पीएमएलए मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था और बाद में चौधरी के अनुसार अपीलीय प्राधिकरण द्वारा उनकी संपत्ति की कुर्की की पुष्टि करने से इनकार करने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उनकी याचिका में जनवरी में उनके बेटे की शादी का हवाला देते हुए गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया गया था। कोचर के इकलौते बेटे की शादी 15 जनवरी को है और उत्सव जल्द ही शुरू होने वाला है। यह इस विश्वास की ओर ले जाता है कि स्थापित कानून के बावजूद प्राथमिकी के 4 साल बाद उसके बेटे की शादी की पूर्व संध्या पर गिरफ्तार किया जाना, दलील के अनुसार दुर्भावना से प्रेरित था। क्या था मामला? सीबीआई ने जनवरी 2018 में दंपति के खिलाफ जांच शुरू की, रिपोर्ट के बाद कि वीडियोकॉन के धूत ने कथित रूप से दीपक और दो रिश्तेदारों के साथ 2012 में आईसीआईसीआई बैंक से 3,250 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त करने के छह महीने बाद एक फर्म का भुगतान किया अनियमितताएं जून 2009 और अक्टूबर 2011 के बीच वीडियोकॉन समूह की पांच कंपनियों को लगभग 1,575 करोड़ रुपये के छह उच्च मूल्य के ऋण देने में शामिल है। एजेंसी के अनुसार, ऋण स्वीकृति समिति के नियमों और नीतियों के उल्लंघन में दिए गए थे। सीबीआई के अनुसार, इन ऋणों को बाद में गैर-निष्पादित संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आईसीआईसीआई बैंक को गलत नुकसान हुआ और उधारकर्ताओं और आरोपी व्यक्तियों को गलत लाभ हुआ। 26 अप्रैल,

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक वकील को तीन बार अदालती कार्यवाही में बाधा डालने के बाद वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग/हाइब्रिड मोड के माध्यम से अदालत में पेश होने से एक महीने के लिए रोक लगा दी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की खंडपीठ ने कहा कि वकील जो अपने आवास से अदालत में पेश हो रहा था, वह वीडियो चालू कर रहा था और अदालत की मर्यादा को भंग कर रहा था।अदालत ने रजिस्ट्री और आईटी टीम को निर्देश दिया और विचाराधीन वकील को वीसी/हाइब्रिड मोड के माध्यम से किसी भी अदालती कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।मामलों की सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि वकील ने वीडियो चालू कर दिया था और उनका पूरा घर दिखाई दे रहा था। इसलिए, अदालत ने अदालत के कर्मचारियों को वकील को म्यूट करने और उसका वीडियो बंद करने का निर्देश दिया और कहा कि वकीलों को अदालत की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए।अदालत ने अदालत के कर्मचारियों को वकील का नाम नोट करने का भी निर्देश दिया और कहा कि ऐसे वकीलों को वीसी पर पेश होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और उन्हें ब्लॉक कर दिया जाना चाहिए।

क्या आपराधिक मामले में चार्जशीट ऑनलाइन अपलोड की जानी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है कि क्या पुलिस और ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों को सार्वजनिक मंच पर मामलों में दायर चार्जशीट अपलोड करनी चाहिए ताकि जनता उस तक पहुंच सके? एडमिशन स्टेज पर, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने इस विचार के बारे में संदेह व्यक्त किया और कहा कि जनता के लिए उपलब्ध चार्जशीट का दुरुपयोग किया जा सकता है। अदालत ने यह भी संदेह जताया कि क्या ईडी को सार्वजनिक मंच पर चार्जशीट अपलोड करने के निर्देश जारी किए जा सकते हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने यूथ बार एसोसिएशन इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में शीर्ष अदालत के 2016 के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि जब तक मामला संवेदनशील न हो, एफआईआर की प्रतियां 24 घंटे के भीतर प्रकाशित की जानी चाहिए। श्री भूषण ने आगे तर्क दिया कि चार्जशीट एक सार्वजनिक दस्तावेज है जिसे चार्जशीट दायर करना सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन में एक सार्वजनिक अधिकारी द्वारा किया गया कार्य है और इसलिए यह साक्ष्य अधिनियम के धारा 74 के तहत सार्वजनिक दस्तावेज की परिभाषा के तहत आएगा। यह भी बताया गया कि RTI अधिनियम की धारा 6(2) के अनुसार, सूचना मांगने के लिए किसी औचित्य या कारण की आवश्यकता नहीं है। दलीलें सुनने के बाद बेंच ने कहा कि वह एक विस्तृत आदेश जारी करेगी। शीर्षक: सौरव दास बनाम भारत संघ केस नंबर डब्ल्यूपी सी 1126

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि सीआरपीसी की धारा 300 न केवल एक ही अपराध के लिए बल्कि एक ही तथ्य पर किसी अन्य अपराध के लिए भी किसी व्यक्ति के ट्रायल पर रोक लगाती है। अदालत एक आपराधिक अपील की सुनवाई कर रही थी जो 2009 की आपराधिक अपील संख्या 947 और 948 में केरल हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी, जिसके द्वारा ट्रायल कोर्ट द्वारा 2003 की सीसी संख्या 24 और 25 में उपरोक्त अपीलों को खारिज करके और इसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता की दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए बरकरार रखा गया था। एक बार दोषसिद्ध या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना-(1) जिस व्यक्ति का किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा एक बार विचारण किया जा चुका है और जो ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया जा चुका है, वह पुनः जब तक ऐसी दोषसिद्धि या दोषमुक्ति प्रवृत्त रहती है तब तक न तो उसी अपराध के लिए विचारण का भागी होगा और न उन्हीं तथ्यों पर किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए विचारण का भागी होगा जिसके लिए उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से भिन्न आरोप धारा 221 की उपधारा (1) के अधीन लगाया जा सकता था या जिसके लिए वह उसकी उपधारा (2) के अधीन दोषसिद्ध किया जा सकता था । (2) किसी अपराध के लिए दोषमुक्त या दोषसिद्ध किए गए किसी व्यक्ति का विचारण, तत्पश्चात् राज्य सरकार की सम्मति से किसी ऐसे भिन्न अपराध के लिए किया जा सकता है जिसके लिए पूर्वगामी विचारण में उसके विरुद्ध धारा 220 की उपधारा (1) के अधीन पृथक् आरोप लगाया जा सकता था । (3) जो व्यक्ति किसी ऐसे कार्य से बनने वाले किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जो ऐसे परिणाम पैदा करता है जो उस कार्य से मिलकर उस अपराध से, जिसके लिए वह सिद्धदोष हुआ, भिन्न कोई अपराध बनाते हैं, उसका ऐसे अन्तिम वर्णित अपराध के लिए तत्पश्चात् विचारण किया जा सकता है, यदि उस समय जब वह दोषसिद्ध किया गया था वे परिणाम हुए नहीं थे या उनका होना न्यायालय को ज्ञात नहीं था । (4) जो व्यक्ति किन्हीं कार्यों से बनने वाले किसी अपराध के लिए दोषमुक्त या दोषसिद्ध किया गया है, उस पर ऐसी दोषमुक्ति या दोषसिद्धि के होने पर भी, उन्हीं कार्यों से बनने वाले और उसके द्वारा किए गए किसी अन्य अपराध के लिए तत्पश्चात् आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है, यदि वह न्यायालय, जिसके द्वारा पहले उसका विचारण किया गया था, उस अपराध के विचारण के लिए सक्षम नहीं था जिसके लिए बाद में उस पर आरोप लगाया जाता है । (5) धारा 258 के अधीन उन्मोचित किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुनः विचारण उस न्यायालय की, जिसके द्वारा वह उन्मोचित किया गया था, या अन्य किसी ऐसे न्यायालय की, जिसके प्रथम वर्णित न्यायालय अधीनस्थ है, सम्मति के बिना नहीं किया जाएगा । (6) इस धारा की कोई बात साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 26 के या इस संहिता की धारा 188 के उपबंधों पर प्रभाव न डालेगी । लागू फैसला ट्रायल कोर्ट ने उपरोक्त दोनों मामलों में अपने निर्णय और आदेश दिनांक 27.04.2009 द्वारा अपीलकर्ता को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(सी) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत दोषी ठहराया था और उसे दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही कहा था कि उसे दो हजार रुपए के जुर्माने की राशि अदा करनी होगी और ऐसा नहीं करने पर छह माह के कठोर कारावास की सजा काटनी होगी। आरोपी को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 409 के तहत अपराध के लिए और दोषी ठहराया गया और दो साल के कठोर कारावास और दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई और ऐसा न करने पर छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। सजाएं साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया। मामले के संक्षिप्त तथ्य आरोपी के खिलाफ आरोप यह था कि जब आरोपी 31.05.1991 से 31.05.1994 की अवधि के लिए कृषि अधिकारी, राज्य बीज फार्म, पेरम्बरा के रूप में काम कर रहा था, उसने लोक सेवक के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और विश्वास का आपराधिक उल्लंघन किया और 27.04.1992 से 25.08.1992 की अवधि के दौरान नारियल की नीलामी से प्राप्त राशि को उप-कोषागार, पेरम्बरा में जमा न करके गबन किया। जिसके परिणामस्वरूप राजकीय बीज फार्म, पेरम्बरा में औचक निरीक्षण किया गया और निरीक्षण दल ने पाया कि कैश बुक का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया था और कृषि अधिकारी को कोषागार से राशि प्राप्त हुई थी। निरीक्षण रिपोर्ट कृषि निदेशक को सौंपी गई है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर सतर्कता विभाग द्वारा जांच की गयी और आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया। जांच पूरी होने पर, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने तीन रिपोर्ट प्रस्तुत की और आरोपी के खिलाफ अधिनियम की धारा 13(1)(सी) सहपठित धारा 13(2) और आईपीसी की धारा 409 और 477ए के तहत तीन आपराधिक मामले दर्ज किए गए। लेखा अधिकारी ने राज्य बीज फार्म में दिनांक 31.05.1991 से 31.05.1994 तक की अवधि की लेखापरीक्षा कर प्रतिवेदन दिया। उसी के आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध दो अपराध, जिनमें से यह अपील उद्भूत हुई है, पंजीकृत किये गये हैं। अपीलकर्ता के तर्क अपीलकर्ता ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो स्टैंड लिया जो बाद में हाईकोर्ट द्वारा बरकरार रखा गया, वह इस प्रकार है: विचाराधीन अवधि के दौरान, अपीलकर्ता के पास कुछ अन्य खेतों का अतिरिक्त प्रभार था और उसे राज्य बीज फार्म, पेरम्बरा के मामलों का संचालन करने के लिए कार्यालय में अपने अधीनस्थों पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता था। अपीलकर्ता एक लोक सेवक है। सीआरपीसी की धारा 197(1) के लिए आरोपी जैसे लोक सेवकों के खिलाफ अपराध का संज्ञान लेने से पहले राज्य सरकार की मंज़ूरी की आवश्यकता होती है। वर्तमान मामलों में संपूर्ण अभियोजन कार्यवाही सीआरपीसी की धारा 300 (1) द्वारा वर्जित है जिसमें दोहरे जोखिम का सिद्धांत शामिल है। अपीलकर्ता पर वर्ष 1999 में उन्हें सौंपे गए सार्वजनिक धन के गबन के आरोप में पहले ही मुकदमा चलाया जा चुका था, जब उसके खिलाफ सी सी नंबर 12 से 14/1999 दायर किए गए थे। सभी पांचों मामलों में मुख्य आरोप एक ही है यानी रोकड़ बही में गलत प्रविष्टियां करना और धन का गबन करना। अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्त किए जाने और ट्रायल कोर्ट के निर्णय के बाद वर्तमान मामलों में 03.12.2001 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वर्तमान दो मामलों में आरोप/अपराध पिछले ट्रायल में तय किए जा सकते थे और अपीलकर्ता पर पहले के तीन मामलों के ट्रायल के साथ ही मुकदमा चलाया जा सकता था। यदि अपीलकर्ता पर वर्तमान अपराधों के लिए फिर से ट्रायल चलाया जाना था, तो राज्य सरकार की पूर्व सहमति आवश्यक थी जैसा कि सीआरपीसी की धारा 300 की उप-धारा (2) के तहत अनिवार्य है। आईपीसी की धारा 409 के तहत यहां अपीलकर्ता की दोषसिद्धि का कोई कानूनी आधार नहीं है क्योंकि अभियोजन उक्त अपराध का सबसे महत्वपूर्ण घटक, अर्थात् माल सौंपना या संपत्ति पर प्रभुत्व साबित नहीं कर सका। अधिनियम की धारा 13(1)(सी) के तहत दोषसिद्धि नहीं हुई है क्योंकि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि संपत्ति उसे सौंपी गई थी या उसके नियंत्रण में थी, और यह कि उसके द्वारा धोखाधड़ी या बेईमानी से इसका दुरुपयोग किया गया था। दोहरे खतरे पर चर्चा अदालत ने कहा, "अनुच्छेद 20 से 22 नागरिकों और अन्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 20(2) स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार ट्रायल नहीं चलाया जाएगा या दंडित नहीं किया जाएगा। सीआरपीसी की धारा 300, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 40, आईपीसी की धारा 71 और सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 26 में निहित वैधानिक प्रावधानों द्वारा दोहरे खतरे के खिलाफ आपत्ति भी पूरक है। धारा 300 सीआरपीसी की प्रासंगिकता पर चर्चा करते हुए, अदालत ने कहा, "सीआरपीसी की धारा 300 एक रोक लगाती है, जिसमें एक व्यक्ति जिसे पहले से ही समान तथ्यों से उत्पन्न होने वाले अपराध के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा ट्रायल चलाया जा चुका है, और या तो इस तरह के अपराध से बरी या दोषी ठहराए जाने पर उसी अपराध के लिए और साथ ही किसी अन्य अपराध के लिए समान तथ्यों पर फिर से ट्रायल नहीं चलाया जा सकता है, जब तक कि इस तरह की दोषमुक्ति या दोषसिद्धि लागू रहती है।" फैसला धारा 300 सीआरपीसी के शासनादेश को वर्तमान मामले के तथ्यों के साथ संबंधित करते हुए अदालत ने, जस्टिस बीवी नागरत्ना के शब्दों में कहा, "अपीलकर्ता पर पहले धारा 13 (1) (सी) के साथ धारा 13 (2) और आईपीसी की धारा 409 और 477 ए के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था और दो मामलों में दोषी ठहराया गया था और एक मामले में बरी कर दिया गया था। वर्तमान दो मामले तथ्यों के एक ही सेट और पिछले तीन मामलों की तरह एक ही लेन-देन से उत्पन्न होते हैं, जिसमें अपीलकर्ता पर ट्रायल चलाया गया और दोषी ठहराया गया / बरी किया गया। एक अपराध के लिए 'समान अपराध' को अंतिम अपराध के रूप में माना जाएगा , यह दिखाना आवश्यक है कि अपराध अलग नहीं हैं और अपराधों की सामग्री समान हैं। पिछले आरोप के साथ-साथ वर्तमान आरोप की समान अवधि के लिए हैं। पिछले सभी तीन मामलों में अपराधों का मामला और वर्तमान मामला एक ही है और अपीलकर्ता द्वारा कृषि अधिकारी के एक ही पद पर रहते हुए एक ही लेनदेन के दौरान प्रतिबद्ध होना कहा जाता है।" अदालत ने आगे कहा, "अपीलकर्ता का यह कहना सही है कि पहले तीन मामलों में आरोप 17.08.1999 को तय किए गए थे, जो कि ऑडिट के काफी बाद का है और अभियोजन पक्ष वर्तमान मामलों के संबंध में 17.08.1999 की हेराफेरी से अच्छी तरह वाकिफ होगा।" अदालत ने आगे टिप्पणी की, "यह पहले ही कहा जा चुका है कि मौजूदा मामलों में आरोप/अपराध वही हैं जो पिछले तीन मामलों में आरोप/अपराध थे, इसलिए सीआरपीसी की धारा 300 (2) के तहत शासनादेश के अनुसार, राज्य सरकार की सहमति आवश्यक है। भले ही तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि वर्तमान मामलों में आरोप पिछले मामलों से अलग हैं, अभियोजन राज्य सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त करने में विफल रहा है जो आरोपी-अपीलकर्ता पर ट्रायल चलाने के लिए आवश्यक है और इसलिए मौजूदा मामले में सुनवाई गैरकानूनी है।" यह फैसला जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने सुनाया। केस : टी पी गोपालकृष्णन बनाम केरल राज्य | आपराधिक अपील संख्या 187-188/ 2017 साइटेशन: 2022 लाइवलॉ (SC) 1039 अपीलकर्ता (ओं) के लिए एडॉल्फ मैथ्यू, एडवोकेट, संजय जैन, एओआर; प्रतिवादी (ओं) के लिए सी के ससी, एओआर, अब्दुल्ला नसीह वीटी, एडवोकेट। मीना के पौलोस, एडवोकेट। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 - धारा 300 -सीआरपीसी की धारा 300 एक रोक लगाती है, जिसमें एक व्यक्ति जिस पर पहले से ही एक सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा समान तथ्यों से उत्पन्न होने वाले अपराध के लिए ट्रायल चल चुका है, और या तो बरी हो गया है या दोषी ठहराया गया है इस तरह के अपराध को उसी अपराध के लिए और साथ ही किसी अन्य अपराध के लिए समान तथ्यों पर तब तक फिर से ट्रायल नहीं चलाया जा सकता है जब तक कि इस तरह की दोषमुक्ति या दोषसिद्धि लागू रहती है। भारत का संविधान 1950 - अनुच्छेद 20(2) -अनुच्छेद 20 से 22 नागरिकों और अन्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 20(2) स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। सीआरपीसी की धारा 300, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 40, आईपीसी की धारा 71 और सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 26 में निहित वैधानिक प्रावधानों द्वारा दोहरे जोखिम के खिलाफ सुरक्षा भी पूरक है

अदालत में आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील की सेवाएँ लेना ज्यादातर लोगों के लिए हमेशा एक महंगा निवेश रहा है। लेकिन क्या होगा अगर AI (artificial intelligence)द्वारा संचालित एक रोबोट वकील होता जो किसी का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है?यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह अगले महीने संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तविक जीवन में घटित होगा। फरवरी में एक अदालती मामले की अवधि के दौरान, एक प्रतिवादी को DoNotPay द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से सलाह प्राप्त होगी, जो कि पहली बार होने की संभावना है जब AI ने कभी भी अदालत में किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व किया हो।न्यू साइंटिस्ट के अनुसार, एआई एक स्मार्टफोन पर चलेगा, अदालती कार्यवाही को सुनेगा और प्रतिवादी को एक इयरपीस के माध्यम से निर्देश देगा कि क्या कहना है।हालाँकि, AI बनाने वाली कंपनी DoNotPay ने अदालत के स्थान या प्रतिवादी के नाम का खुलासा नहीं किया है। 2015 में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक कंप्यूटर वैज्ञानिक जोशुआ ब्राउनर ने कैलिफोर्निया में DoNotPay की स्थापना की। वह चाहता है कि बचाव पक्ष के पैसे बचाने के लिए उसका ऐप वकीलों को पूरी तरह से बदल दे।कंपनी के अनुसार, “DoNotPay दुनिया के पहले रोबोट वकील का घर है। एक बटन के स्पर्श से, आप निगमों से लड़ सकते हैं, नौकरशाही को हरा सकते हैं और किसी पर भी मुकदमा कर सकते हैं।”कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जोशुआ ब्राउनर का दावा है कि DoNotPay के AI असिस्टेंट को केस लॉ में कई तरह के मुद्दों पर प्रशिक्षण देने और यह सुनिश्चित करने में काफी समय लगा कि ऐप सच है।“हम अपने कानूनी दायित्व को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं, और यह अच्छा नहीं है अगर यह तथ्यों को तोड़-मरोड़ करता है,” उन्होंने समझाया।

भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा देने से केंद्र को नहीं रोका : दिल्ली भोपाल गैस त्रासदी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकारते हुए कहा कि उसने 1984 के गैस लीक मामले के पीड़ितों को राहत देने से रोका नहीं है । कोर्ट ने कहा कि सरकार जनकल्याण के ऐसे सिद्धांत का पालन नहीं कर सकती कि वह मुआवजा राशि ( यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन ) फर्म से लेकर ही पीड़ितों को दे । कोर्ट ने कहा कि सरकार की क्यूरेटिव याचिका के आधार पर यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन ( यूसीसी ) से 7,844 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मुआवजा राशि लेकर भोपाल गैस पीड़ितों को नहीं दिया जा सकता है । संविधान पीठ ने सरकार से कहा कि किसी और की जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल लेना बहुत आसान है । पहले अपनी जेब में हाथ डालकर रकम निकालिए और पीडितों को दीजिए और फिर देखिए कि आप यूसीसी की जेब से पैसे निकाल पाते हैं या नहीं । जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ में शामिल जस्टिस संजीव खन्ना अभय एस . ओका , विक्रम नाथ और जेके सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी मामले में सरकार को जमकर फटकारा केंद्र ने क्यूरेटिव याचिका परयूसीसी से 7,844 करोड़ की मुआवजा राशि मांगी महेश्वरी ने बुधवार को केंद्र की और से पेश अटर्नी जनरल आर . वेंकटरमानी को फटकारते हुए कहा कि समीक्षा याचिका दायर किए बगैर वह क्यूरेटिव याचिका कैसे दायर कर सकते हैं । खंडपीठ ने कहा कि सरकार को पीड़ितों की आर्थिक सहायता करने से नहीं रोका जा रहा है । उनका कहना है बस इतना है कि अगर सरकार को लगता है कि पीड़ितों को और पैसा दिया जाना चाहिए तो कृपया करके उन्हें भुगतान कीजिए लेकिन यूनियन कार्बाइड की उत्तराधिकारी कंपनियों से वसूलकर उन्हें देने की बात मत कीजिए । ' आप यह नहीं कह सकते कि आप भुगतान नहीं करना चाहते हैं , ' सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वह पहले ही क्यूरेटिव याचिका की मर्यादा पर बात कर चुकी है । कुछ छूट देने के बावजूद अदालत कानून से बंधी हुई है ।

संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत पर सवाल केशवानंद भारती मामले का हवाला दे धनखड़ ने कहा- न्यायपालिका संसद की संप्रभुता से समझौता नहीं कर सकती

गर्भपात कराना या नहीं कराना महिला का अधिकार : अ बंबई उच्च न्यायालय ने कहा 32 सप्ताह की गर्भवती को भ्रूण में विसंगतियों का पता लगने के बाद गर्भपात की अनुमति केवल देर हो जाने के आधार पर गर्भपात की अनुमति देने से इनकार करना न केवल होने वाले शिशु के लिए कष्टकारी होगा , बल्कि भावी मां के लिए भी कष्टदायक होगा । इसकी वजह से मातृत्व का हर सकारात्मक पहलू छिन जाएगा । कानून को बिना सोचे समझे लागू करने के लिए महिला के अधिकारों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए । मुंबई , 23 जनवरी । बंबई उच्च न्यायालय ने 32 सप्ताह की गर्भवती एक महिला को भ्रूण में गंभीर विसंगतियों का पता लगने के बाद गर्भपात की अनुमति देते हुए कहा है कि महिला को यह तय करने का अधिकार है कि वह गर्भावस्था को जारी रखना चाहती है या नहीं । न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति एस जी दिगे की खंडपीठ ने 20 जनवरी के अपने -आदेश में चिकित्सकीय बोर्ड की इस राय को मानने से इनकार कर दिया कि भले ही भ्रूण में गंभीर विसंगतियां हैं , लेकिन गर्भपात नहीं कराया जाना चाहिए , क्योंकि इस मामले में गर्भावस्था का अंतिम चरण है । आदेश की प्रति सोमवार को उपलब्ध कराई गई । सोनोग्राफी के बाद पता चला था कि भ्रूण में गंभीर विसंगतियां हैं और शिशु शारीरिक एवं मानसिक अक्षमताओं के साथ पैदा होगा , जिसके बाद महिला ने अपना गर्भपात कराने के लिए उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी थी । अदालत ने अपने आदेश में कहा , ' भ्रूण में गंभीर विसंगतियों के मद्देनजर गर्भधारण की अवधि मायने नहीं रखती । याचिकाकर्ता ने सोच - समझकर फैसला किया है । यह आसान निर्णय नहीं है , लेकिन यह फैसला उसका ( याचिकाकर्ता का ) , केवल उसका है । यह चयन करने का अधिकार केवल याचिकाकर्ता को है । यह चिकित्सकीय बोर्ड का अधिकार नहीं है । ' अदालत ने कहा कि केवल देर हो जाने के आधार पर गर्भपात की अनुमति देने से इनकार करना न केवल होने वाले शिशु के लिए कष्टकारी होगा , बल्कि उस भावी मां के लिए भी कष्टदायक होगा और इसकी वजह से मातृत्व का हर सकारात्मक पहलू छिन जाएगा अदालत ने कहा , ' कानून को बिना सोचे समझे लागू करने के लिए महिला के अधिकारों से कभी समझौता नहीं किया जाना चाहिए । पीठ ने कहा कि चिकित्सकीय बोर्ड ने दंपति की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर गौर नहीं किया उसने कहा , ' बोर्ड वास्तव में केवल एक चीज करता है क्योंकि देर हो गई , इसलिए अनुमति नहीं दी जा सकती । यह पूरी तरह गलत है , जैसा कि हमने पाया है । पीठ ने यह भी कहा कि भ्रूण में विसंगतियों और उनके स्तर का पता भी बाद में चला ।

सशस्त्र बल व्यभिचार के लिए अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं- सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ शाइन जजमेंट को स्पष्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि सशस्त्र बल व्यभिचार के लिए अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि आज कोर्ट ने 2018 के उस ऐतिहासिक फैसले को स्पष्ट किया, जिसमें व्यभिचार के अपराध (धारा 497 IPC) को रद्द किया गया था।न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि 2018 का फैसला सशस्त्र बल अधिनियमों के प्रावधानों (अनुच्छेद 33) से संबंधित नहीं था।शीर्ष अदालत ने एनआरआई जोसेफ शाइन की याचिका पर 2018 में व्यभिचार के अपराध के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। बेंच द्वारा मंगलवार का आदेश, जिसमें जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय और सी टी रविकुमार भी शामिल हैं, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान के बाद केंद्र की ओर से पेश हुए, उन्होंने 2018 के फैसले के स्पष्टीकरण की मांग की।रक्षा मंत्रालय (MoD) ने 27 सितंबर, 2018 के फैसले से सशस्त्र बलों को छूट देने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें कहा गया था कि यह उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में बाधा बन सकता है जो इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं और सेवाओं के भीतर ‘अस्थिरता’ पैदा कर सकते हैं। .आवेदन में कहा गया है, ”उपरोक्त (2018) के फैसले के मद्देनजर, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपने परिवारों से दूर काम कर रहे सैन्य कर्मियों के मन में हमेशा अप्रिय गतिविधियों में शामिल परिवार के बारे में चिंता रहेगी।”

वकीलों के एक संगठन ने हाल ही में एक जनहित याचिका के साथ बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी, जो उनकी सार्वजनिक टिप्पणियों से संबंधित थी। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा अपने अध्यक्ष अहमद आबिदी के माध्यम से दायर जनहित याचिका में दावा किया गया है कि दो कार्यकारी अधिकारियों के आचरण ने “सार्वजनिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा को कम किया है”। यहां तक कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विधायिका की तुलना में न्यायपालिका की शक्तियों पर “मूल संरचना” सिद्धांत को उठाया और एनजेएसी अधिनियम के निरसन को संसदीय संप्रभुता का “गंभीर समझौता” कहा, रिजिजू ने बार-बार कॉलेजियम प्रणाली पर सवाल उठाया है। याचिका में कहा गया है, “संविधान के तहत उपलब्ध किसी भी उपाय का उपयोग किए बिना न्यायपालिका पर सबसे अपमानजनक और अपमानजनक भाषा में हमला किया गया है।” याचिका में कहा गया है, ‘उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री सार्वजनिक मंच पर कॉलेजियम प्रणाली के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के सिद्धांत पर खुलकर हमला करते हैं।’ संवैधानिक पदों पर आसीन उत्तरदाताओं द्वारा इस प्रकार का अशोभनीय व्यवहार आम जनता की नज़र में सर्वोच्च न्यायालय की महिमा को कम करता है।” अधिवक्ता एकनाथ ढोकले द्वारा दायर याचिका के अनुसार, धनखड़ और रिजिजू ने “संविधान पर पूरी तरह से दंड से मुक्ति के साथ हमला किया”। इसने दावा किया कि संविधान में विश्वास की कमी व्यक्त करते हुए, दोनों अधिकारियों ने किसी भी संवैधानिक पद को धारण करने से खुद को अयोग्य घोषित कर दिया था। जनहित याचिका में धनखड़ और रिजिजू को क्रमशः उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा मांगी गई थी। धनखड़ और रिजिजू को “भारत के संविधान और कानून द्वारा स्थापित न्यायपालिका में उनके विश्वास की कमी को प्रदर्शित करने वाले अपमानजनक, अपमानजनक और आपत्तिजनक बयान देने से रोकने के लिए” दिशा की मांग की गई है, जो याचिका की सुनवाई और अंतिम निपटान को लंबित करती है। धनखड़ ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक 1973 केशवानंद भारती मामले का हवाला दिया, जिसमें उसने फैसला सुनाया कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन इसकी मूल संरचना का नहीं। धनखड़ ने पहले कहा था कि इस सवाल का जवाब “क्या हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं?” मुश्किल होगा। दिसंबर 2022 में, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा की अध्यक्षता करते हुए, धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनजेएसी अधिनियम को संसदीय संप्रभुता का “गंभीर समझौता” और “लोगों के जनादेश” की अवहेलना बताया था। उन्होंने यह भी कहा था कि संसद, “लोगों के अध्यादेश” के संरक्षक के रूप में, “मुद्दे को संबोधित करने” के लिए बाध्य थी और विश्वास व्यक्त किया कि वह ऐसा करेगी। रिजिजू ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली “अपारदर्शी” और “जवाबदेह नहीं” है, लेकिन जब तक सरकार एक वैकल्पिक तंत्र विकसित नहीं करती, तब तक उन्हें मौजूदा प्रणाली के साथ काम करना चाहिए। इस जनहित याचिका पर हाईकोर्ट जल्द सुनवाई करेगा।

सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि सरकार उच्च न्यायालय के तीन मुख्य न्यायाधीशों और दो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नामों को मंजूरी दे सकती है, जिनकी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है।पिछले साल 13 दिसंबर को, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज मिथल; न्यायमूर्ति संजय करोल, मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय; न्यायमूर्ति पी वी संजय कुमार, मुख्य न्यायाधीश, मणिपुर उच्च न्यायालय; पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह; और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए सरकार से सिफारिश की थी।न्यायिक नियुक्तियों की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि सरकार द्वारा उनकी नियुक्तियों को हरी झंडी दिए जाने की संभावना है।पांचों के शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के बाद इसकी कार्य संख्या 32 हो जाएगी।शीर्ष अदालत की स्वीकृत शक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है। इसकी वर्तमान कार्य शक्ति 27 है। 31 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए दो और नामों की सिफारिश की थी – न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, मुख्य न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय।उनके नामों की सिफारिश करते हुए, एससी कॉलेजियम ने कहा था कि 13 दिसंबर 2022 को उसके द्वारा सुझाए गए नामों में “सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए वर्तमान में अनुशंसित दो नामों पर वरीयता होगी।”“इसलिए, 13 दिसंबर 2022 को अनुशंसित पांच न्यायाधीशों की नियुक्तियों को अलग से अधिसूचित किया जाना चाहिए और इससे पहले इस प्रस्ताव द्वारा अनुशंसित दो न्यायाधीशों के समक्ष,” इसने कानून मंत्रालय को बताया था।यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने के लिए सिफारिश की है।

हाल ही में, उड़ीसा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पत्नी क्रूरता के कारण वैवाहिक घर छोड़ने के बाद उस स्थान पर प्राथमिकी दर्ज कर सकती है जहां वह रहती है।न्यायमूर्ति जी. सतपथी की पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जहां याचिकाकर्ताओं ने एस.डी.जे.एम., संबलपुर के न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी और सीआरएलएमसी यू/एस दायर किया। 482 सीआर.पी.सी. न्यायालय में लंबित अपराधों एवं आपराधिक कार्यवाही का संज्ञान लेते हुए आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना करते हुए।इस मामले में, याचिकाकर्ताओं की वकील सुश्री दीपाली महापात्रा ने कहा कि प्राथमिकी में बताए गए सभी आरोप बिहार राज्य के धनबाद में एक दूर के स्थान पर लगाए गए थे और इस तरह, पूर्वोक्त आरोप पर संबलपुर में एक प्राथमिकी दर्ज की गई धनबाद में यातना का मामला क्षेत्राधिकार के अभाव में न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।श्री एस.एस. प्रधान, ए.जी.ए. रूपाली देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले पर भरोसा करने के बाद, प्रस्तुत किया कि चूंकि धनबाद में याचिकाकर्ताओं पर अत्याचार के आरोप का परिणाम संबलपुर में मानसिक प्रताड़ना का परिणाम है, संबलपुर में ऐसी प्राथमिकी दर्ज करना अधिकार क्षेत्र के बिना नहीं माना जा सकता है और, इस प्रकार, CRLMC को अयोग्य होने के कारण खारिज करने की आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि “इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि IPC की धारा 498-A में विचार किए गए” क्रूरता “का कार्य या तो मानसिक या शारीरिक और शारीरिक हो सकता है। अत्याचार के शिकार व्यक्ति की मानसिक क्षमता पर क्रूरता के कृत्यों का निश्चित प्रभाव पड़ता है। इसलिए, अपने वैवाहिक घर में पत्नी के साथ की गई शारीरिक क्रूरता का उसके माता-पिता के घर में पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव और प्रभाव पड़ेगा, खासकर जब अपराध U/S IPC का 498-ए एक निरंतर अपराध है और अलग-अलग जगह पर पत्नी को दी जाने वाली यातना भी पत्नी को लंबी अवधि के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित करेगी ………”हाईकोर्ट  ने प्राथमिकी को देखने के बाद संबलपुर में प्रथम दृष्टया मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया, क्योंकि प्राथमिकी के अंतिम भाग में मुखबिर ने कहा है कि वह पति, सास और ननद की प्रताड़ना सह रही थी और अब जब ज्यादा प्रताड़ित किया तो वह थाने में रिपोर्ट कर रही है। इसके अलावा, शादी के प्रस्ताव के लिए अलग-अलग लड़कियों को एसएमएस भेजने के पति-याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया मुखबिर पर मानसिक प्रताड़ना का खुलासा करते हैं और इस तरह की मानसिक प्रताड़ना को संबलपुर में होना कहा जा सकता है।पीठ ने रूपाली देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले पर भरोसा करने और याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए कहा कि एस.डी.जे.एम., संबलपुर को इस मामले में क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त है और इस तरह, याचिकाकर्ताओं द्वारा सीआरएलएमसी कोई योग्यता नहीं है। उपरोक्त के मद्देनजर, हाईकोर्ट  ने याचिका खारिज कर दी।केस का शीर्षक: श्रीमती। गीता तिवारी व अन्य बनाम उड़ीसा राज्य व अन्यबेंच: जस्टिस जी. सतपथीकेस नंबर: CRLMC No.2596 of 2015याचिकाकर्ता के वकील: सुश्री डी. महापात्राविरोधी पक्ष के वकील: श्री एस.एस. प्रधान और श्री बी.सी. मोहराना

बंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम (डीवी अधिनियम) के प्रावधानों के तहत तलाक के बाद भी महिला भरण-पोषण की हकदार है। न्यायमूर्ति आर जी अवाचट की एकल पीठ ने 24 जनवरी के आदेश में एक सत्र अदालत द्वारा पारित एक मई 2021 के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल को निर्देश दिया गया था कि वह अपनी तलाकशुदा पत्नी को प्रति माह 6,000 रुपये का रखरखाव का भुगतान करे। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिका में यह सवाल उठाया गया है कि क्या तलाकशुदा पत्नी डीवी एक्ट के तहत भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि ‘घरेलू संबंध’ शब्द की परिभाषा दो व्यक्तियों के बीच संबंध का सुझाव देती है, जो किसी भी समय (ज्यादातर अतीत में) एक साझा घर में एक साथ रहते थे या रहते थे, जब वे सगोत्रता, विवाह या विवाह की प्रकृति के संबंध के माध्यम से संबंधित। अदालत ने कहा, “याचिकाकर्ता पति होने के नाते अपनी पत्नी के भरण-पोषण का प्रावधान करने के लिए वैधानिक दायित्व के तहत था। चूंकि वह ऐसा प्रावधान करने में विफल रहा, इसलिए प्रतिवादी/पत्नी के पास डीवी अधिनियम के तहत आवेदन दायर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।” न्यायमूर्ति अवाचट ने आगे कहा कि वह व्यक्ति “सौभाग्यशाली” था कि जब वह पुलिस सेवा में था और प्रति माह 25,000 रुपये से अधिक का वेतन प्राप्त कर रहा था, तो उसे प्रति माह केवल 6,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। याचिका के अनुसार, पुरुष और महिला ने मई 2013 में शादी की थी लेकिन वैवाहिक विवादों के कारण जुलाई 2013 से अलग रहने लगे। बाद में इस जोड़े का तलाक हो गया। तलाक की कार्यवाही के दौरान महिला ने डीवी एक्ट के तहत गुजारा भत्ता मांगा था। पारिवारिक अदालत ने उसके आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उसने सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसने 2021 में उसकी याचिका स्वीकार कर ली। व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में अपनी याचिका में दावा किया कि चूंकि अब कोई वैवाहिक संबंध अस्तित्व में नहीं है, इसलिए उसकी पत्नी डीवी अधिनियम के तहत किसी भी राहत की हकदार नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि शादी के विघटन की तारीख तक भरण-पोषण के सभी बकाया चुका दिए गए थे। महिला ने याचिका का विरोध किया और कहा कि डीवी अधिनियम के प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि एक पत्नी, जिसे तलाक दिया गया है या तलाक ले चुकी है, भी रखरखाव और अन्य सहायक राहत का दावा करने की हकदार है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 5 फरवरी को राजकोट में AIBE-XVII के लिए उपस्थित होने वाले कुछ उम्मीदवारों को गुमराह करने और धोखा देने में शामिल होने का आरोप लगाते हुए मीडिया रिपोर्टों की जांच करने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है।बीसीआई की प्रेस रिलीज़ में कहा गया है-“बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जनरल काउंसिल ने दिनांक 06.02.2023 के एक संकल्प के आधार पर संचलन के माध्यम से गुजरात क्षेत्रीय समाचार पत्रों में दिनांक 06.02.2023 में 5 फरवरी, 2023 को राजकोट (गुजरात) में एआईबीई-XVII में उपस्थित होने वाले कुछ उम्मीदवारों (अधिवक्ताओं) को गुमराह करने और धोखा देने में एडवोकेट श्री जिग्नेश जोशी सहित कुछ लोगों के खिलाफ भागीदारी के संबंध में समाचार पत्रों की रिपोर्ट से संबंधित सच्चाई का पता लगाने के लिए एक तथ्य खोज समिति का गठन किया है।मीडिया में रिपोर्ट किए गए उत्तरों की केवल तुलना और जांच से (अधिवक्ता श्री जिग्नेश जोशी द्वारा कथित रूप से परीक्षार्थियों को आपूर्ति की गई), उत्तर पुस्तिका के लीक होने या अनुचित साधनों के उपयोग का तथ्य असत्य प्रतीत होता है।हालाँकि, प्रथम दृष्टया यह स्थापित किया गया है कि अधिवक्ता श्री जिग्नेश जोशी ने अपने साथियों के साथ कुछ उपस्थित युवा अधिवक्ताओं को मोबाइल के माध्यम से उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर जवाब देने के झूठे बहाने से गुमराह करने की कोशिश की थी।यह एडवोकेट श्री जिग्नेश जोशी द्वारा बार एसोसिएशन के चुनावों में उनके वोट हासिल करने के प्रयास में अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया गया था। इससे पता चलता है कि उम्मीदवारों को दिए गए 28 उत्तरों में से 21 उत्तर गलत हैं। इस प्रकार अधिवक्ता श्री जिग्नेश जोशी ने अभ्यर्थियों को गुमराह करने तथा नकल करने के लिए लुभाने का प्रयास किया है।हालाँकि, परीक्षा हॉल में कुछ अधिवक्ताओं द्वारा इस उद्देश्य के लिए मोबाइल का उपयोग करना एक बहुत ही गंभीर मामला है। एआईबीई के दौरान मोबाइल के उपयोग की अनुमति नहीं है।सीसीटीवी की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। फुटेज से पता चल सके कि इस दुष्कर्म में कौन लोग संलिप्त हैं।यदि किसी प्रकार के अनुचित साधनों के प्रयोग का तथ्य सिद्ध होता है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध उचित अनुशासनात्मक एवं अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी।तीन सदस्यीय समिति की अध्यक्षता माननीय श्री न्यायमूर्ति जे. उपाध्याय, गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, माननीय श्री जयंत डी. जयभावे, सदस्य, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और प्रो. (डॉ.) एस शांताकुमार करेंगे। , निदेशक, गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, गुजरात सदस्य होंगे।समिति से अनुरोध है कि सूचना प्राप्त होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर माननीय अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट  से 2022 में फ्लोर टेस्ट के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश को रद्द करने की मांग की, कहा लोकतंत्र खतरे में है शिवसेना के ठाकरे गुट ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल बी एस कोश्यारी के जून 2022 के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट लेने के आदेश को रद्द करने के लिए एक भावपूर्ण याचिका दायर की, जिसमें कहा गया था कि अगर इसे पलटा नहीं गया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। .ठाकरे ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ से आदेश को रद्द करने का आग्रह किया, जिसके एक दिन बाद शीर्ष अदालत ने विश्वास मत के लिए कोश्यारी के आचरण पर केवल मतभेदों के आधार पर सवाल उठाया था। शिवसेना के विधायकइसने बुधवार को कहा था कि राज्यपाल की ऐसी कार्रवाई एक निर्वाचित सरकार को गिरा सकती है और किसी राज्य का राज्यपाल किसी विशेष परिणाम को प्रभावित करने के लिए अपने कार्यालय को उधार नहीं दे सकता है।अपनी प्रत्युत्तर दलीलों को समाप्त करते हुए, सिब्बल ने पीठ से कहा, जिसमें जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा भी शामिल हैं, यह इस अदालत के इतिहास में एक ऐसा क्षण है जब लोकतंत्र का भविष्य निर्धारित होगा।“मुझे पूरा यकीन है कि इस अदालत के हस्तक्षेप के बिना हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा क्योंकि किसी भी चुनी हुई सरकार को जीवित नहीं रहने दिया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं इस अदालत से इस याचिका को अनुमति देने और आदेश को रद्द करने का अनुरोध करता हूं।” राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट का), सिब्बल ने कहा।शीर्ष अदालत जून 2022 के राजनीतिक संकट के दौरान सामने आई घटनाओं पर बहस सुन रही है, जो एकनाथ शिंदे के वफादार विधायकों द्वारा तत्कालीन अविभाजित शिवसेना में विद्रोह से उत्पन्न हुई थी।सिब्बल ने कहा कि अगर शिवसेना के विधायकों का सरकार से भरोसा उठ गया होता तो सदन में जब धन विधेयक लाया जाता तो वे इसके खिलाफ मतदान कर सकते थे और इसे अल्पमत में ला सकते थे।उनका तर्क बुधवार को बेंच द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के अनुरूप था, जब यह याद आया कि विधानसभा का मानसून सत्र प्रासंगिक समय पर शुरू होने वाला था। अपने बहुमत को परखने का पक्का तरीका तब होता जब सरकार अनुपूरक मांगों को सदन के समक्ष रखती। उसने कहा था कि अगर वह धन विधेयक को पारित कराने में नाकाम रही होती तो वह बाहर हो जाती।“ऐसा नहीं है कि सरकार अल्पमत में नहीं चल सकती है। पूर्व प्रधान मंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अल्पमत सरकार चलाई थी। राज्यपाल के पास उन (बागी) विधायकों को पहचानने और फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने की कोई गुंजाइश नहीं है। यहां, वे क्या चाहते हैं सिब्बल ने कहा, सरकार को गिराने और मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बनने और उसके लिए राज्यपाल के पद का इस्तेमाल करने के लिए। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है।सिब्बल ने कहा, “मेरे पास मेरा राजनीतिक अनुभव है और आधिपत्य के पास उनका न्यायिक अनुभव है, जो इसे समझने के लिए काफी है। मैं कह सकता हूं कि हमने खुद को इस स्तर तक गिरा दिया है कि हमारा मजाक उड़ाया जाता है। लोग अब हम पर विश्वास नहीं करते हैं।” राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट के आदेश को रद्द करने की मांगवरिष्ठ वकील ने जोर देकर कहा कि राज्यपाल केवल गठबंधनों और राजनीतिक दलों से निपट सकते हैं, व्यक्तियों से नहीं, अन्यथा यह “कहर पैदा करेगा”। “राज्यपाल ने अपने फैसले को शिवसेना के विधायी बहुमत द्वारा किए गए दावे पर आधारित किया। किस संवैधानिक आधार पर राज्यपाल बहुमत परीक्षण कराने के लिए अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक गुट को मान्यता दे सकते हैं?” उन्होंने कहा।उन्होंने कहा कि जब राज्यपाल को मुख्यमंत्री नियुक्त करना होता है तो गुटबाजी के लिए कोई जगह नहीं होती है।उन्होंने कहा, “अब, अगर पूरी शिवसेना भाजपा में चली जाती, तो क्या राज्यपाल अभी भी फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाते। यह ‘आया राम-गया राम’ सिद्धांत है जिसे हमने बहुत पहले छोड़ दिया था। यह लोकतंत्र के लिए विनाशकारी है, विधायक की कोई पहचान नहीं है।” राजनीतिक दल के प्रतिनिधि होने के अलावा,” सिब्बल, जिनकी सहायता वकील अमित अनंत तिवारी ने की थी, ने कहा।“जब हम इस अदालत में प्रवेश करते हैं तो हम एक अलग आभा में होते हैं, हम आशा, उम्मीदों के साथ आते हैं। यदि आप सभ्यताओं के इतिहास को देखते हैं, तो सभी अन्याय शक्ति पर आधारित होते हैं। आप (शीर्ष अदालत) 1.4 अरब लोगों की आशा हैं और आप इस निर्मम और भद्दे अंदाज में लोकतंत्र को अस्थिर नहीं होने दे सकते।”सुनवाई के दौरान सिब्बल ने इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी का भी जिक्र किया।सिब्बल ने कहा, “एडीएम जबलपुर (1976 के फैसले) जैसे मौके आए हैं, जो इस अदालत ने वर्षों से जो किया है, उससे असंगत है। यह हमारे लोकतंत्र के जीवित रहने के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण मामला है।”25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आपातकाल के दौरान पीएन भगवती द्वारा दिया गया विवादास्पद 1976 का फैसला, यह माना गया कि किसी व्यक्ति के गैरकानूनी रूप से हिरासत में न लेने के अधिकार (यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण) को राज्य के हित में निलंबित किया जा सकता है।शिवसेना में खुले विद्रोह के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट पैदा हो गया था और 29 जून, 2022 को शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा 31 महीने पुरानी एमवीए सरकार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट लेने के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। बहुमत साबित करने के लिए।आसन्न हार को भांपते हुए, उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त करते हुए इस्तीफा दे दिया था।ठाकरे ब्लॉक को एक और झटका देते हुए, चुनाव आयोग ने 17 फरवरी को शिंदे गुट को असली शिवसेना घोषित किया और उसे बालासाहेब ठाकरे द्वारा स्थापित पार्टी का मूल धनुष और तीर चुनाव चिह्न आवंटित किया।23 अगस्त, 2022 को, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कानून के कई प्रश्न तैयार किए थे और सेना के दो गुटों द्वारा दायर पांच-न्यायाधीशों की पीठ की याचिकाओं का उल्लेख किया था, जिसमें कई संवैधानिक प्रश्न उठाए गए थे। दल-बदल, विलय और अयोग्यता।

हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में एक जज और एक वकील हिंदी और अंग्रेजी भाषा को लेकर बहस करने लगते हैं। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला तब शुरू हुआ जब एक वकील ने अपनी याचिका अंग्रेजी में देने से इनकार कर दिया। जज वीडियो में कहते हैं, ‘आपने फिर अपनी याचिका हिंदी में दी है।’ मुझे हिंदी समझ नहीं आती। अधिवक्ता जवाब देते हैं, “यह रोना है, सर, कि मैं भी अंग्रेजी नहीं समझ सका।” न्यायाधीश ने जवाब दिया, “मैं आपकी याचिका को अस्वीकार करता हूं।” मैं इसे करूँगा। अधिवक्ता ने कहा, “सर, पूर्ण पीठ को खारिज किया जाता है।” पूरी बेंच हिंदी का समर्थन करती है।” इस पर जज ने कहा, “आपका केस खत्म हो गया है, मैंने अगला केस बुलाया है।” अधिवक्ताओं का कहना है, ‘सर, नियम तो सुनकर ही आगे बढ़ना है।’ ऐसा कोई नियम नहीं है जो कहता है कि आप बिना सुने आगे बढ़ सकते। आज भी पटना हाई कोर्ट के सभी जज सुन रहे हैं। हुजूर अब अनुवाद का अनुरोध कर रहे हैं। अनुवाद विभाग देश की आजादी के पहले से ही यहां है। हम और हमारे मुवक्किल उन्हें मिलने वाले वेतन को आपस में बांट लेते हैं। अनुवाद के लिए हुज़ूर से पूछने का क्या मतलब है? मैं सच बोल रहा हूँ। हम अंग्रेजी अनुवाद प्रदान करने में असमर्थ हैं क्योंकि हुजूर ने इसका अनुरोध किया है। हम एक खंडपीठ के आदेश को प्रदर्शित कर रहे हैं, और उसके आलोक में आदेश पारित किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वकील का हिंदी बोलते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वैसे तो साफ है कि लोग हर जगह तेजी से अंग्रेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं।

इंदौर में एक आदमी को नकली नोट छापने के आरोप में दोषी ठहराया गया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। लॉकडाउन में नौकरी छूटने के बाद आरोपी ने यूट्यूब पर नकली नोट छापना सीखा और घर पर ही स्कैनर और प्रिंटर से 100, 500 और 2000 के नकली नोट छापने लगा। आरोपी के पास से 2 लाख 53 हजार 100 रुपए के नकली नोट मिले। उसने सब्जी मंडी, ठेले वाले और शराब की दुकानों पर बड़ी संख्या में नकली नोटों का इस्तेमाल किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चतुर्थ जयदीप सिंह ने दोषी को सजा सुनाई । पृष्ठभूमि थाना कायम शाखा इंदौर के उप निरीक्षक लोकेंद्र सिंह को 9 जून 2021 को मुखबिर से सूचना मिली कि राजरतन तायड़े निवासी आजाद नगर नकली नोट छापने के धंधे में संलिप्त है। मुखबिर ने बताया कि राजरतन ने 100, 500 और 2000 रुपए के नकली नोट लेकर सुबह 11:30 से 12 बजे के बीच किसी को देने की योजना बनाई थी।मुखबिर ने क्राइम ब्रांच को राजरतन की बैंगनी रंग की टीवीएस रेडियन मोटरसाइकिल, रजिस्ट्रेशन नंबर MP09VM5336 के बारे में भी बताया, जो राजकुमार सब्जी मंडी में गणेश मंदिर के पास एक काले स्कूल बैग में नकली नोटों का बंडल ले जा रही थी. इसके आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर गई। करीब दस मिनट बाद मुखबिर द्वारा वर्णित व्यक्ति भण्डारी पुल से बैंगनी रंग की मोटरसाइकिल पर आया और कुछ देर इधर-उधर देखने के बाद पैंट की जेब से पैसे निकालने लगा। घेराबंदी कर टीम ने उसे पकड़ लिया। जब उसका नाम और पता पूछा गया तो उसने अपना परिचय इंदौर के आजाद नगर निवासी 26 वर्षीय राजरतन तायड़े के रूप में दिया। तलाशी के दौरान उसके पैंट की जेब से 100 रुपये के नोटों की गड्डी बरामद हुई। सभी नोटों पर नंबर एक ही थे। उसकी पीठ पर लटकाए गए बैग में, 100 रुपये के नोटों के दो बंडल पाए गए, जिनमें से एक में 52 नोट और दूसरे में 62 नोट थे। इसके अलावा, राजरतन में 500 रुपये और 2 हजार रुपये के नकली नोटों के अलग-अलग बंडल मिले, जिनमें एक ही श्रृंखला संख्या थी। इस प्रकार पुलिस ने उसके कब्जे से कुल 2 लाख 53 हजार 100 रुपये, एक बाइक और एक लैपटॉप बैग बरामद किया और आरोपी के खिलाफ धारा 489-ए, 489-सी, 489-डी, के तहत मामला दर्ज किया गया. और 489-ई आईपीसी। उपरोक्त धाराओं में आजीवन कारावास की अधिकतम सजा का प्रावधान है।आरोपी राजरतन ने पुलिस को बताया कि वह लियाकत अली के यहां आजाद नगर इंदौर के हक मस्जिद स्ट्रीट में अखिल राज अस्पताल के सामने एक कमरा किराए पर लेता है। उसके बाद उसके घर से एक लैपटॉप, पेन ड्राइव, प्रिंटर, मोटा कांच, स्लाइड कटर, 100 रुपये के तीन मूल नोट, 500 रुपये के तीन मूल नोट और 2,000 रुपये के तीन मूल नोट जब्त किए गए। असली नोटों से नकली नोट बनाने के लिए आरोपी ने स्कैनर और प्रिंटर का इस्तेमाल किया। घर से कुछ नकली नोट एक तरफ छपे हुए थे, साथ ही नोट की कतरनें भी बरामद की गईं। देवास बैंक नोट प्रेस में भी नकली नोट पकड़े गए। लॉकडाउन के दौरान मेरी नौकरी चली गई और मैंने यूट्यूब से नकली नोट छापना सीखा। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी ने 12वीं की पढ़ाई की है। लॉकडाउन की वजह से उनके पास काम नहीं था। नकली नोट छापने वाले किसी के यूट्यूब वीडियो को देखकर उसने एक स्कैनर और एक प्रिंटर खरीदा। उसने पहले 20 दिनों तक नकली नोट छापने का अभ्यास किया। पकड़े जाने से दो महीने पहले उसने नकली नोट छापना शुरू किया। वह गैस स्टेशनों, सब्जी बाजारों, शराब की दुकानों और वेंडरों को नकली नोट बेचता था। सौ रुपये के नोट खुलेआम चलते थे। किसी को कोई शक नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने 100 के अतिरिक्त नोट छापे। वहीं, राजरतन पर खुड़ैल में मारपीट, कनाड़िया में अवैध वसूली और चंदन नगर थाने में ट्रक चोरी का आरोप लगाया गया है. आरोपी ने जुलाई 2019 में पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल को ‘आई एम योर गॉड फादर’ का मैसेज भेजा था। विधायक द्वारा अनसुना किए जाने पर उन्होंने फोन कर 50 लाख की मांग की। उसने नर्मदा विकास प्राधिकरण के अधिकारी चैतन्य रघुवंशी से 25 लाख की मांग भी की थी।आरोपी को बचाने के लिए चार मौके दिए गएआरोपी के वकील के अनुसार, गवाह पुलिसकर्मी लोकेंद्र सिंह ने प्राथमिकी दर्ज की और जांच की। ऐसे में पुलिस की कहानी संदिग्ध हो जाती है। लोकेंद्र सिंह ने आरोपी को इधर-उधर भागते और नकली नोट छापते नहीं देखा है। ऐसे में आरोपी को निर्दोष करार देकर रिहा कर देना चाहिए।इसके जवाब में अतिरिक्त लोक अभियोजक हेमंत राठौर ने कोर्ट में दलील दी कि आरोपियों को बड़ी मात्रा में नकली नोटों के साथ मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. पूरी टीम लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। आरोपी के पेंट की जेब और बैग में नकली नोट मिले। ऐसे में गलतफहमी का आरोप निराधार है। जब अदालत ने आरोपी को स्वीकार कर लिया तो वकील ने सजा कम करने का अनुरोध किया।आरोपी को बचाने के लिए वकील ने कहा कि यह आरोपी का पहला अपराध है। आरोपी के परिवार के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। ऐसे में आरोपितों पर नरमी बरती जाए। जवाब में सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी ने बड़ी मात्रा में नकली नोट तैयार किए और अपने पास रख लिए. आरोपियों के कार्यों से भारतीय अर्थव्यवस्था में गंभीर संकट पैदा हो गया है और इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नतीजतन, आरोपी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केवल एक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय के पास किसी मामले की आगे की जांच का आदेश देने की शक्ति है न कि किसी जांच एजेंसी के पास। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने दोहराया कि समकालीन एक्सपोसिटो का सिद्धांत, जो कि उन मामलों की व्याख्या है जिन्हें लंबे समय से समझा और लागू किया गया है, कानून की इस व्याख्या का समर्थन करता है। विचाराधीन मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत आरोपित एक अभियुक्त शामिल है। अपीलकर्ता ने दावा किया कि उचित प्रक्रिया के उल्लंघन में आगे की जांच का आदेश दिया गया था, और उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को रद्द नहीं कर गलती की थी।राज्य ने तर्क दिया कि जिला पुलिस प्रमुख के आदेश के अनुसार ही आगे की जांच की गई थी। अदालत ने आगे की जांच के बीच अंतर किया, जो ताजा सामग्री की खोज के आधार पर पिछली जांच की निरंतरता है, और ताजा जांच, जो केवल अदालत द्वारा आदेश दिए जाने पर ही हो सकती है। अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने आगे की जांच की अनुमति नहीं दी थी और दूसरी अंतिम रिपोर्ट बिना आधार के थी।इसके अलावा, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई थी कि अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व झूठा था या वित्तीय लेनदेन का कोई सबूत था। नतीजतन, अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को और रद्द कर दिया।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि हिरासत के आदेश को स्थाई नहीं बनाया जा सकता है और जीवन के विभिन्न चरणों में बच्चे की जरूरतों और कल्याण को ध्यान में रखते हुए इसे बदला जा सकता है। न्यायमूर्ति नीला गोखले की एकल पीठ ने 4 मई के आदेश में कहा कि बच्चों की अभिरक्षा के मामले संवेदनशील मुद्दे हैं जिनके लिए जीवन के बढ़ते चरणों में बच्चे की देखभाल और स्नेह की प्रकृति की सराहना और विचार की आवश्यकता होती है। यह आदेश 40 वर्षीय व्यक्ति द्वारा दायर एक याचिका में पारित किया गया था, जिसमें फैमिली कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दायर उसके आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जिसमें नाबालिग लड़के की संयुक्त हिरासत दोनों माता-पिता को देने के पहले के आदेश में संशोधन की मांग की गई थी। शख्स के मुताबिक, 2017 में तलाक की कार्यवाही में दाखिल सहमति की शर्तों में उसने और उसकी पूर्व पत्नी ने इस बात पर सहमति जताई थी कि अगर दोनों में से एक ने दोबारा शादी की तो दूसरे को बच्चे की पूरी कस्टडी मिलेगी. फैमिली कोर्ट ने इस आधार पर आदमी के आवेदन को खारिज कर दिया था कि उसे अभिभावक और वार्ड अधिनियम के प्रावधानों के तहत दायर करना चाहिए था न कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत।व्यक्ति ने अपनी दलील में कहा कि वह केवल तलाक की कार्यवाही में दायर सहमति शर्तों में संशोधन की मांग कर रहा था। उच्च न्यायालय ने पारिवारिक अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और नाबालिग बच्चे की हिरासत से संबंधित सहमति शर्तों में संशोधन की मांग करने वाले व्यक्ति के आवेदन पर नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया।

AIBE (XVIII) 18 पर बड़ा अपडेट- दिल्ली हाईकोर्ट ने बीसीआई को हर साल पूर्व निर्धारित टाइम टेबल जारी करने को कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को हर साल अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) के आयोजन के लिए पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम या समय सारिणी की घोषणा करने पर विचार करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि प्रत्येक वर्ष कैलेंडर के हिस्से के रूप में एक पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम या वार्षिक समय सारणी होने से उम्मीदवारों को आवश्यक व्यवस्था करने में बहुत मदद मिलेगी। अदालत ने बीसीआई को आदेश दिया कि वह प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में उन महीनों की घोषणा करने पर विचार करे जिनमें एआईबीई आयोजित होने की संभावना है, क्योंकि बड़ी संख्या में संभावित उम्मीदवारों को परीक्षा देने के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित होने की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। अदालत ने वकील निशांत खत्री द्वारा दायर एक याचिका का निस्तारण किया, जिन्होंने 19 नवंबर, 2019 को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में दाखिला लिया था, जिसमें कहा गया था कि एआईबीई परीक्षा नहीं होने के कारण उन्हें अदालतों में प्रैक्टिस करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। बीसीआई को AIBE परीक्षा के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।बीसीआई के वकील ने प्रस्तुत किया कि प्री-सेट शेड्यूल की घोषणा करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि परीक्षा की तारीख तय होने से पहले देश भर के विभिन्न हितधारकों से परामर्श करना होगा, यह कहते हुए कि अगली AIBE परीक्षा इस साल सितंबर में संभावित रूप से निर्धारित है। परीक्षा में देरी के आलोक में, HC ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता-वकील को उसके अनंतिम पंजीकरण पर भरोसा करने और अगले आदेश तक अदालतों में पेश होने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा।